राहाता  – तालुक्‍यातील नागरिक, तसेच वकिलांच्या सुविधेकरिता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

तालुक्‍यातील नागरिकांना, तसेच वकिलांना न्यायालयीन कामकाजासाठी कोपरगाव येथे जावे लागत होते. यामध्ये वेळ आणि खर्चाचा होणारा अपव्यय, तसेच कोपरगाव येथील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता राहाता येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन व्हावे अशी मागणी नागरिकांसह वकील संघटनेची होती. मंत्री विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने तालुक्‍यातील नागरिकांना, तसेच वकील संघटनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालय स्थापन होत असल्याने कोपरगाव येथे जाण्याचा वेळ आता वाचणार असून, प्रलंबित खटलेही राहाता येथे वर्ग करण्याचा निर्णय करतानाच या न्यायालयाकरिता 2 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी, तसेच 24 पदांना मंजुरी यापैकी 6 सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या निर्णयाबद्दल वकील संघटनेतर्फे सरकारचे आभार मानले असून, मंत्री विखे यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले आहेत. या वेळी अध्यक्ष ऍड. नितीन विखे पाटील, ऍड. अजय चौधरी, ऍड. विलास ब्राह्मणे, ऍड. अनिल गमे, ऍड. प्रशांत बावके,तेजस सदाफळ, ऍड. नितीन पंडित विखे आदी उपस्थित होते.