नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) घोटाळ्याचा आरोप असणा-या आणि आर्थिक संकटांचा सामना करणा-या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी बँक) आणलेले निर्बंध 31 मार्चपर्यंत वाढवले आहेत.

आरबीआयने म्हटले आहे की, 23 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी करण्यात आलेले निर्देश, ज्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यांची वैधता 23 डिसेंबर 2020 या तारखेवरून वाढवून 31 मार्च 2021 करण्यात आली आहे. दरम्यान, बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी आणि इक्विटी गुंतवणूक करण्यासाठी (भागीदारी खरेदी) आतापर्यंत 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त झाले आहेत.

गेल्या महिन्यात, पीएमसी बँकेने इक्विटी भागीदारीच्या माध्यमातून बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी संभावित गुंतवणुकदारांकडून प्रस्ताव मागवले होते. हे जमा करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर होती. ज्यामध्ये 4 गुंतवणुकदारांनी रुची दाखवली होती. दरम्यान अद्याप आरबीआयने या कंपन्यांबाबत खुलासा केला नाही आहे की, कोणत्या कंपन्या पीएमसीमधील भागीदारी घेऊ इच्छित आहेत. ठेवीदारांचे हित लक्षात घेता या प्रस्तावांचा बँकेकडून अभ्यासपूर्ण विचार केला जाईल आणि निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांना आणि गुंतवणुकदारांना बँकेच्या खरेदीसाठीच्या बिडिंग प्रक्रियेत सामील केलं जाईल.

पीएमसी बँकेने बेकायदेशीर पद्धतीने एका ग्रुपला 6500 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते, जे सप्टेंबर 2019 मध्ये बँकेच्या एकूण कर्ज देण्याच्या आकारमानाच्या अर्थात 8880 कोटी रुपयांच्या 73 टक्के होतं. मार्च 2019 मध्ये बँकेचा डिपॉझिट बेस 11,617 कोटी रुपये होता. बँकेतील हा घोटाळा समोर आल्यानंतर पीएमसी बँकेचे माजी एमडी जॉय थॉमस आणि माजी चेअरमन वरयाम सिंह यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईतील इकॉनॉमिक ऑफिस विंगने अटक केली होती. याशिवाय बँकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांना अटक करण्यात आली होती.

बँकेने अनेक आर्थिक अनियमितता आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाची बाब लपवून ठेवली होती. यामुळे आरबीआयने गेल्या वर्षी 23 सप्टेंबर रोजी पीएमसीचे बोर्ड बरखास्त केलं. बँकेतून पैसे काढण्यासह विविध निर्बंध घालण्यात आले होते. सुरुवातीला आरबीआयने ठेवीदारांना 1000 रुपये काढण्याची परवानगी दिली, नंतर जून 2020 मध्ये ते वाढवून 1 लाख रुपये केले. रिझर्व्ह बँकेने 22 डिसेंबर 2020 पर्यंत पीएमसीवर सर्व निर्बंध लागू असल्याचे म्हटले होते