समृद्धी महामार्ग अपघात: दीड वर्षानंतरही पीडित कुटूंबे मदतीच्या प्रतिक्षेत; फडणवीसांनी केली होती 25 कुटुंबियांना 25 लाख देण्याची घोषणा

नागपूर – 1 जुलै 2023 रोजी समृद्धी महामार्गावर झालेल्या “विदर्भ ट्रॅव्हल्स’च्या अपघातात 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतकाच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 25 लाखांची मदत देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र दीड वर्ष होवूनही मदत अजून मिळाली नसल्याची माहिती पीडित कुटुंबीयांनी येथे पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि आर्वीचे खासदार अमर काळे, भारत जोडो अभियानचे विदर्भ संयोजक अविनाश काकडे, समृद्धी महामार्ग अपघात आंदोलनाचे संयोजक चंद्रशेखर मडावी उपस्थित होते.
पीडित परिवारांनी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे 104 दिवस सलग आंदोलन करूनही राज्य शासनाने तिळमात्रही प्रतिसाद दिला नाही. राज्यशासनाला वारंवार याबाबत निवेदने देण्यात आली.
विधानभवन सभागृहात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोनदा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यशासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर योग्य कार्यवाहीचे उत्तर दिले होते, पण कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक पीडित कुटुंबाला 25 लाख रुपये देण्याच्या केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या आत करावी.
अन्यथा गरजु पीडित कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा अनिल देशमुख आणि अमर काळे यांनी दिला.
1 जुलै 2023 रोजी समृद्धी महामार्गावर झालेल्या या अपघातात एका 2 वर्षीय चिमुकली सहीत 25 लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या अपघाता नंतर संपूर्ण महाराष्ट्र दुःखाच्या डोंगराखाली गेला असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही शोक व्यक्त केला होता.
25 मृतकांचा अंत्यविधी सुरू असताना त्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा शपथविधी घेवून महाराष्ट्र शासन सदर घोषणा विसरून गेले.
केवळ ७ लाख देवून हात झटकले
केवळ 5 लाख राज्य सरकार व 2 लाख केंद्र सरकारमार्फत देऊन सरकारने आपले हात झटकले. 25 मृतकांच्या कुटुंबीयांनी याबाबत खुलासा मागण्यासाठी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे 104 दिवसांचे साखळी उपोषण केले.
लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागल्याने नंतर उपोषण प्रशासनाच्या दबावामुळे बंद करावे लागले. परिवहन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु अद्यापही त्या समितीचा अहवाल प्रकाशित केला नाही.





