Sambhal Violence – जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संभळ जिल्हा प्रशासनाने शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी एक आदेश काढून बाहेरील व्यक्ती, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधींना १० डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यात प्रवेशबंदी केली आहे.

संभळचे जिल्हा दंडाधिकारी राजेंद्र पेनसिया यांनी आदेश जारी करताना सांगितले की, सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही बाहेरील व्यक्ती, सामाजिक संस्था किंवा लोकप्रतिनिधीला जिल्हा हद्दीत प्रवेश दिला जाणार नाही.

परिसरात शांतता राखणे आणि कोणतीही अनुचित परिस्थिती टाळणे हा यामागचा उद्देश आहे. या आदेशामुळे समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) 15 सदस्यीय शिष्टमंडळाला आज संभळला भेट देता आली नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडे यांच्या नेतृत्वामध्ये हे शिष्टमंडळ येणार होते.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी राज्य सरकारला संभळमध्ये शांतता आणि सलोखा राखण्याचे निर्देश दिले होते. शाही जामा मशिदीच्या पाहणी अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात यावे आणि स्थानिक न्यायालयात या प्रकरणाची कार्यवाही तूर्तास पुढे ढकलण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मशीद व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, शांतता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित केली पाहिजे, आम्हाला कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलायचे नाही.

सर्वेक्षणानंतर हिंसाचार उसळला : 
19 नोव्हेंबर रोजी स्थानिक न्यायालयाने शाही जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दावा केला की मशिदीच्या जागेवर पूर्वी हरिहर मंदिर होते. या आदेशानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी हिंसाचार उसळला होता, ज्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला होता आणि पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले होते.

या घटनेच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी तीन सदस्यीय न्यायिक आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाचे नेतृत्व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोरा करणार आहेत.