Salman Khurshid: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारामुळे राष्ट्रीय राजकारण तापले आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारकडून पुरावे मागितले होते, तसेच आता ते व्यापार कराराचे पुरावे मागत आहे. संपूर्ण जगाने भारत-अमेरिका व्यापार कराराची ताकद मान्य केली, परंतु काँग्रेस या मुद्द्यावर मोदी सरकारला कोंडीत पकडत आहे. काँग्रेसने केंद्र स कारवर व्यापार कराराची संपूर्ण माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस म्हणते की सरकार फक्त निवेदने देत आहे, परंतु जनतेला कोणतेही ठोस कागदपत्रे जाहीर केलेली नाहीत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर भारत आणि अमेरिका यांच्यात खरोखरच व्यापार करार झाला असेल तर सरकारने पुरावे सादर करावेत. राहुल गांधींचाही सवाल Salman Khurshid: सलमान खुर्शीद म्हणाले की आतापर्यंत उपलब्ध असलेली माहिती परदेशी विधाने आणि ट्विटपुरती मर्यादित आहे. जनतेला कराराच्या अटी आणि त्याचा फायदा कोणाला होईल किंवा कोणाला होणार आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली होती. राहुल गांधींनी आरोप केला की हा व्यापार करार शेतकरी, कामगार आणि लघु उद्योगांच्या हिताच्या विरुद्ध असू शकतो. त्यांनी सांगितले की, सरकारने हे स्पष्ट करावे की हा करार भारतीय शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगांना कसे संरक्षण देईल. Salman Khurshid: काँग्रेसने म्हटले आहे की सरकारने पारदर्शकता दाखवावी आणि संसदेत करारावर उघडपणे चर्चा करावी. पक्षाच्या नेत्यांचा आरोप आहे की चर्चेशिवाय असे मोठे निर्णय घेणे राष्ट्रीय हिताचे नाही. केंद्र सरकारने काँग्रेसचे आरोप पूर्णपणे फेटाळले Salman Khurshid: केंद्र सरकारने काँग्रेसचे आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, विरोधी पक्ष अनावश्यक गोंधळ पसरवत आहेत. त्यांच्या मते, सरकार करत असलेल्या प्रत्येक व्यापार करारात देशातील शेतकरी आणि उद्योगांचे हित पूर्ण विचारात घेतले जाते. त्यांनी असेही म्हटले की, भारत देशाचे नुकसान करणाऱ्या कोणत्याही कराराला सहमत नाही. येत्या काळात हा मुद्दा आणखी गंभीर होऊ शकतो असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. विरोधी पक्ष हा सार्वजनिक मुद्दा बनवत आहेत, तर सरकार याला भारताच्या जागतिक व्यापाराला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणत आहे. आता सरकार या व्यापार कराराशी संबंधित कागदपत्रे कधी आणि कशी सार्वजनिक करते हे पाहणे बाकी आहे. हेही वाचा : India-US Trade Deal: ट्रम्प यांनी टॅरिफ का कमी केले? भारत सरकारने उघड केले गुपित
