Sachin Ahir : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

ठाकरे गटाचे विश्वासू आणि विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या पक्षांतरानंतर त्यांनी तातडीने विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून आपला उमेदवारी अर्जही दाखल केला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांमधील महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्या गोटात खेचण्यात महायुतीला सातत्याने यश येत आहे. यापूर्वीच ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांनी साथ सोडल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असताना, आता थेट मुंबईतील एक महत्त्वाचा आणि निष्ठावान आमदार फुटल्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला तेव्हा महायुतीचे संपूर्ण शीर्षस्थानी असलेले नेतृत्व तिथे हजर होते. या शक्तीप्रदर्शनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह महायुतीतील अनेक वरिष्ठ नेते आणि मंत्री प्रामुख्याने उपस्थित होते.

या बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीमुळे सचिन अहिर यांच्या उमेदवारीला आणि त्यांच्या या राजकीय पाऊलाला महायुतीचे पूर्ण आणि भक्कम समर्थन असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. मात्र, या सर्व घडामोडींनंतर आता तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले असून सचिन अहिर यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होणार का, याविषयी कायदेतज्ज्ञांमध्ये आणि सर्वसामान्यांमध्ये तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंतीवर आणि तांत्रिक बाबींवर बोलताना प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांच्या मते, भारतीय संविधानातील पक्षांतर बंदी कायद्याच्या परिच्छेद क्रमांक ५ अंतर्गत काही सर्वोच्च घटनात्मक पदांना विशेष कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.

या नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीची विधानपरिषदेच्या उपसभापती म्हणून निवड झाली, तर ती व्यक्ती त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत तिच्यावर अपात्रतेची कोणतीही कारवाई करता येत नाही. लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच विधानपरिषदेचे सभापती आणि उपसभापती या सर्व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना पक्षांतर बंदीच्या कडक तरतुदींमधून विशेष सूट मिळते.

संबंधित पदावर विराजमान असेपर्यंत त्यांनी कोणत्याही नवीन पक्षात अधिकृत प्रवेश न करणे अपेक्षित असते आणि समजा भविष्यात त्यांनी हे पद सोडले व ते पुन्हा आपल्या मूळ राजकीय पक्षात परत गेले, तरीही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई लागू होत नाही. त्यामुळे या घटनात्मक कवचामुळे अहिर कायदेशीर कचाट्यातून वाचू शकतात.

दुसरीकडे, या कायदेशीर संरक्षणाव्यतिरिक्त राजकीय वर्तुळात अशीही एक अत्यंत रंजक चर्चा सुरू आहे की, सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी तांत्रिकदृष्ट्या कोणतेही पक्षांतर केलेलेच नाही. जर त्यांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळाचा आलेख पाहिला, तर सचिन अहिर हे २० जून २०२२ रोजी विधानपरिषद निवडणुकीत निवडून आले होते आणि त्यांचा अधिकृत कार्यकाळ ८ जुलै २०२२ रोजी सुरू झाला, जो ७ जुलै २०२८ पर्यंत चालणार आहे.

विशेष म्हणजे, २० जून रोजी जेव्हा ते निवडून आले, तेव्हा मूळ शिवसेना पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नव्हती आणि पक्ष पूर्णपणे एकसंध होता. त्या वेळी त्यांनी अविभाजित शिवसेना पक्षाकडूनच उमेदवारी अर्ज भरला होता आणि ते ‘धनुष्यबाण’ या अधिकृत चिन्हावरच निवडून आले होते. त्यामुळे अधिकृत दप्तरी आणि विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर आजही त्यांची नोंद ‘शिवसेना आमदार’ अशीच आहे.

सध्या निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षालाच मूळ ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह मिळाले असल्याने, तांत्रिकदृष्ट्या सचिन अहिर हे रेकॉर्डवर आधीपासूनच मूळ शिवसेनेत असल्याचा दावा केला जात आहे. या दुहेरी कायदेशीर आणि तांत्रिक गणितांमुळे सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी ठाकरे गटाला खिंडार तर पाडले आहेच, पण त्याचसोबत स्वतःची आमदारकीही सुरक्षित ठेवण्याची चोख व्यवस्था केल्याचे दिसते.