Russia-Ukraine War । अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका सल्लागाराने रशिया आणि युक्रेन युद्धविषयी महत्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी याविषयी शांतता योजनेअंतर्गत युक्रेनचे ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या बर्लिन’ प्रमाणे विभाजन केले जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जनरल कीथ केलॉग यांनी, ब्रिटन आणि फ्रान्स पश्चिम युक्रेनमध्ये नियंत्रण मिळवू शकतात, ज्यामुळे रशियाची आक्रमकता थांबू शकते.” असे म्हणाले.

याचा अर्थ असा की रशियाने आधीच व्यापलेला पूर्व युक्रेनचा सुमारे २० टक्के भाग पुतिनच्या नियंत्रणाखाली राहील. युक्रेन आणि रशियामध्ये १८ मैल रुंद ‘डिमिलिटराइज्ड झोन’ (DMZ) तयार केला जाईल, ज्याच्या मागे युक्रेनियन सैन्य तैनात केले जाईल.

अमेरिकेच्या विशेष दूताने हे सांगितले Russia-Ukraine War । 

अमेरिकेचे विशेष दूत जनरल कीथ केलॉग म्हणाले की, जर ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्य पश्चिम युक्रेनमध्ये तैनात केले गेले तर ते व्लादिमीर पुतिनसाठी “अजिबात चिथावणीखोर” ठरणार नाही, असे द टाईम्सने वृत्त दिले आहे. ८० वर्षीय केलॉग म्हणाले की, युक्रेन हा इतका मोठा देश आहे की युद्धबंदी लागू करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक सैन्य तैनात केले जाऊ शकते.

त्यांच्या कल्पनेचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, “दुसऱ्या महायुद्धानंतर बर्लिनमध्ये जे घडले त्यासारखे तुम्ही युक्रेन बनवू शकता, जिथे एक भाग रशियन नियंत्रणाखाली होता, तर दुसरा फ्रेंच, ब्रिटिश आणि अमेरिकन नियंत्रणाखाली होता.”

रशिया-युक्रेन सीमा काय असेल माहित आहे का? Russia-Ukraine War । 

जनरल केलॉग म्हणाले की, ब्रिटीश आणि फ्रेंच सैन्य नीपर नदीच्या पश्चिमेला तैनात करतील, ही एक नैसर्गिक आणि प्रमुख सीमारेषा आहे. या योजनेअंतर्गत अमेरिका आपले सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की रशिया आणि युक्रेन दरम्यान तयार करण्यात येणारा १८ मैल रुंद “डिमिलिटराइज्ड झोन” (DMZ) देखरेख करणे सोपे असेल आणि विद्यमान सीमा रेषेवर असेल. तथापि, गेल्या महिन्यात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी सांगितले की क्रेमलिन कोणत्याही परिस्थितीत नाटो देशांच्या शांतता सैन्याला स्वीकारणार नाही.

ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावावर युरोप का तणावग्रस्त आहे हे जाणून घ्या? 

ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रस्तावाकडे युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. या कारणास्तव असे मानले जाते की जर युद्धबंदी झाली तर डनिप्रो नदी रशिया आणि युक्रेनमधील सीमारेषा बनू शकते. जनरल केलॉग यांनी पाश्चात्य सैन्याने डनिप्रो नदीच्या पूर्वेकडे जावे आणि पुतिनला अधिक जमीन द्यावी असे सुचवले नाही. तथापि, नंतर त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, हे सैन्य अजूनही युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करतील आणि त्यांचा प्रस्ताव युक्रेनचे विभाजन करण्याबद्दल नव्हता.

हेही वाचा
म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा जोरदार भूकंप ; लोक घराबाहेर पळाले, जाणून घ्या परिस्थिती