Rural Migration – जुन्नर तालुक्यातील ग्रामीण भागात सध्या एक वेदनादायी बदल शांतपणे घडताना दिसत आहे. शेतकर्यांचा मुलगा शेतीपासून दूर जात आहे. कष्ट आमचे, नफा दुसर्याचा अशी भावना तीव्र होत असून, शेतमालाला कवडीमोल भाव आणि वाढते कर्ज यामुळे शेतीचे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. परिणामी, तरुण पिढी रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळताना दिसत आहे.कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, केळी अशा नगदी पिकांबाबत दरवर्षी जवळपास तेच चित्र दिसते. लागवडीपासून काढणीपर्यंत प्रचंड खर्च; पण बाजारात अपेक्षित दर नाही. बियाणे, खते, रासायनिक कीटकनाशके, वीजबिल आणि शेतमजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत; मात्र शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान वारंवार होत आहे. पंचनामे होतात; मात्र नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेवर खात्यात जमा होत नाही, अशी शेतकर्यांची तक्रार आहे. प्रशासनाची उदासीनता आणि धोरणांतील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक संकटातही सापडला आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज फेडायचे कसे? मुलांचे शिक्षण, संसाराची जबाबदारी आणि लग्नकार्य कसे पार पाडायचे? हे प्रश्न प्रत्येक उत्पादक शेतकर्याला सतावत आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली अक्षरशः भरडला जात आहे. पीक काढेपर्यंत तो थकून जातो; आणि बाजारात योग्य दर न मिळाल्याने हातात काहीच राहत नाही. ग्रामीण स्थलांतर त्यामुळे तरुणाई नोकरी की व्यवसाय? या द्विधा मनःस्थितीत अडकली आहे. अनेक तरुण शेती सोडून पुणे, मुंबई किंवा औद्योगिक भागात नोकरीसाठी स्थलांतर करत आहेत. तालुका कृषिप्रधान असला तरी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून राहणे आज पुरेसे ठरत नाही. प्रक्रिया उद्योग, पूरक व्यवसाय, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि कृषीआधारित उद्योगांची उभारणी ही काळाची गरज ठरू लागली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी शेतीबरोबरच उद्योगविकासाची जोड आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. अधिवेशनात आवाज उठवावा येणार्या अधिवेशनात शेतमालाला योग्य बाजारभाव देण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे. केवळ आश्वासने नव्हे, तर प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षा शेतकरी करत आहेत. ग्रामीण भागातील हे वास्तव केवळ आर्थिक संकट नाही, तर सामाजिक बदलाची चाहूल आहे. शेती वाचवायची असेल, तर शेतकर्याला न्याय देणारी आणि तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल; अन्यथा ‘शेतकर्यांचा मुलगा शेतात नाही’ हे चित्र अधिक गडद होत जाईल. “उत्पादन खर्च सातत्याने वाढतोय; पण बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. शेती टिकवायची असेल तर सरकारने ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अंधारात जाईल.” – नंदूशेठ भोर, प्रगतशील शेतकरी
