भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 6 दोषींची मुक्‍तता करण्याचा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. पी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. हा निर्णय अनपेक्षित, आश्‍चर्यकारक आणि धक्‍कादायक आहे. राजीव गांधी यांच्यावर झालेला हल्ला हा कोणा एका व्यक्‍तीवर झालेला नसून तो देशावर झालेला हल्ला होता. त्यामागे एक आंतरराष्ट्रीय कट होता. तो न्यायालयात सिद्ध झालेला होता. असे असताना या कटातील दोषींची मुक्‍तता करण्यातून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला आहे. या प्रकरणातील मानवी बॉम्ब बनलेल्या धनुला नलिनी श्रीहरनने साथ दिली होती. तीच नलिनी आता विमानाने लंडनला जाणार आहे. ही देशाची क्रूर चेष्टाच नव्हे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 142नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील 6 दोषींना मुक्‍त करण्याचा आदेश दिला आहे. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना कोणत्याही मागच्या उदाहरणाचा आधार नव्हता किंवा विशेष अधिकारही नव्हता. न्यायालयाने संविधानातील कलम 142च्या अंतर्गत असणाऱ्या अधिकारांचा उपयोग केला. केंद्र सरकारने नेहमीच दोषींना मुक्‍त करण्याबाबतच्या तर्कांना विरोध केला आहे. मात्र तमिळनाडू सरकार सातत्याने या दोषींचे समर्थन केले आहे. तथापि, त्याचा आधार न्यायिक नसून राजकीय स्वार्थ होता. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या राजकीय नेत्यांच्या मागणीला अप्रत्यक्ष होकार दिला आहे. परंतु यामुळे न्यायव्यवस्थेने दुजाभाव केल्याची खंत लोकांच्या मनात दिसून येत आहे.

राजीव गांधी यांची हत्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलमच्या नेत्यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. यामागची पार्श्‍वभूमी म्हणजे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी मित्रराष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेत शांती सेना पाठविली होती. खरेतर श्रीलंकेनेच भारताकडे मदतीची याचना केली होती. त्यानुसार केवळ श्रीलंकेला मदत म्हणून राजीव गांधी यांनी हे पाऊल उचलले होते. हा राजीव गांधी यांचा व्यक्‍तिगत निर्णय नव्हता. राजीव गांधी यांची हत्या व्यक्‍तिगत शत्रुत्वामुळे करण्यात आली नाही. घृणा, ईर्ष्या किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्यांच्यावर हा आत्मघातकी हल्ला झाला नाही.

पंतप्रधानपदी असताना घेतलेल्या एका निर्णयाच्या निषेधार्थ दिलेली ती अमानुष, अमानवी प्रतिक्रिया होती. या हल्ल्यात राजीव गांधी यांच्याशिवाय अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात राजकीय नेते, सुरक्षारक्षक आणि सर्वसामान्य जनता यांनाही आपल्या प्राणाला मुकावे लागले. पंतप्रधानांच्या हत्येवेळी आपले कर्तव्य निभावणाऱ्या अनेक जणांचा यामध्ये बळी गेला.

या पार्श्‍वभूमीवर राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांनी तत्कालिन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी आपल्या पतीच्या मारेकऱ्यांना माफ करावे असे लिहिले. मात्र हे मत त्यांचे व्यक्‍तिगत आणि भावनांवर आधारित होते. खरे तर माजी पंतप्रधानांची हत्या हा एक प्रकारे भारताच्या प्रतिष्ठेवरच हल्ला होता. या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवून मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर त्यांनी दाखल केलेल्या दया याचिकेवर सोनिया गांधी यांच्या पत्राचा प्रभाव पडला. खरे तर असे व्हावयास नको होते. दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली असती तर केवळ राजीव गांधीच नव्हे तर भारताची प्रतिष्ठा राखली गेली असती आणि अनेक बळी पडलेल्या लोकांनाही न्याय मिळाला असता.

“मानवी बॉम्ब’च्या साहाय्याने घडवून आणलेल्या या दहशतवादी हल्ल्यात आपली तीन बोटे गमावणारी अनसुया डाइसी अर्नेस्ट ही महिला एकमात्र बचावलेली सुरक्षारक्षक आहे. त्यांनी रस्त्यांवर उतरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. राजीव गांधी हत्या प्रकरणात प्रमुख षड्‌यंत्र रचणारी कलैवानी राजरत्नम उर्फ धनु होती. तिला नलिनी श्रीहरनने साथ दिली होती. धनु मानवी बॉम्ब होती. नलिनी श्रीहरनने जो सलवार कुर्ता विकत घेतला होता तो धनुने बॉम्बस्फोटावेळी घातला होता. आता नलिनी श्रीहरन तुरूंगातून सुटली आहे. ती त्वरित आपल्या मुलासोबत लंडनला निघून जाणार आहे.

ती विमानाने भारताबाहेर निघून जाणार आहे ही एक प्रकारे तिने भारताची चेष्टाच केली आहे. कारण एवढा मोठा गुन्हा केल्यानंतर, मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावल्यानंतरही ती मुक्‍त होत भारतीय तपास यंत्रणांना, पोलिस व्यवस्थेला, न्यायव्यवस्थेला चितपट करून जिवंत भारताबाहेर जात आहे. यातून तमिळनाडूच्या राजकीय नेत्यांचे खुजेपण दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे दिला गेलेला निर्णय म्हणजे मोठी चूक आहे, असे मानणारा खूप मोठा वर्ग आज देशात आहे.

हा निर्णय पुढेही अशाच प्रकारच्या खटल्यात वापरला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण अनेक खटल्यांचा निर्णय देताना भूतकाळात असाच एखादा निर्णय दिला गेला असेल तर त्या आधारावर पुढील खटल्यांचा निकाल दिला जातो. त्यामुळे राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना मुक्‍त केल्याचा हा निर्णय भविष्यातही इतर गुन्हेगारांना माफ करण्यासाठी वापरला जातो का हे पहावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष अर्थ असा अर्थ होतो की, तमिळनाडूच्या नेत्यांचे म्हणणे खरे असून त्यावर न्यायसंस्थेने शिक्‍का मारला आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एका राज्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात आली आहे. याचे गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतात. या एका कारणास्तव संसदेचे सत्र बोलावले जाऊ शकते. कारण संघ-राज्य व्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम उद्याच्या भविष्यात होऊ शकतात. ते होऊ द्यायचे नसतील तर याबाबत सुधारणात्मक पावले उचलायला हवीत. जर दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या दोषी, कट्टरपंथी व दहशतवाद्यांनी दया याचिकेचा अर्ज केला आणि राजकीय नेत्यांनी स्वार्थापोटी समर्थन केले तर तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

भारतावर अनेक दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. हे हल्ले पाकिस्तान पुरस्कृत किंवा पाकिस्तानात राहणाऱ्या दहशतवादी संघटनांकडून घडवून आणले जातात. अशा गुन्ह्यांबाबत अनेक दोषी तुरूंगात आहेत. आता त्या सर्व दोषींबाबत सर्वोच्च न्यायालय हाच अधिकार वापरणार का? राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना मोकळे सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांनीच दिलेले मागील काळातील आदेशांचे, न्यायिक उदाहरणांचे तसेच संकेतांचे पालन केलेले नाही.

खरे पाहता भारताच्या प्रतिष्ठेवर केलेल्या हल्ल्यापेक्षा कोणताही गुन्हा मोठा असूच शकत नाही. अशा गुन्ह्यातून गुन्हेगारांची मुक्‍तता झाल्यामुळे सामूहिक बलात्कार आणि राजकीय नेत्यांची हत्या करणारे गुन्हेगारही आपली अशाच प्रकारे सुटका करण्यात यावी अशी मागणी करू शकतात. ताज्या निर्णयाचा वापर ते सर्वोच्च न्यायालयावर दबाब टाकण्यासाठी करू शकतात. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय असते. या न्यायालयाने भूतकाळात दिलेले निर्णय उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय आधार किंवा प्रमाण म्हणून वापरत असतात. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा ते निर्णय आधार म्हणून वापरत असते. अशा परिस्थितीत एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला वेगळा न्याय अशी विसंगती ठेवता येणार नाही. ती ठेवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न उपस्थित होईल.

आज देशभरात हजारो दोषी तुरूंगात बंद आहेत. त्यांच्याकडून आपल्याला समान न्याय मिळावा याची मागणी करू शकतात आणि आपल्याला माफी मिळावी यावर जोर देऊ शकतात. मग सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांना मुक्‍त करणार का? दुसऱ्या बाजूला तुरूंगात असलेल्या कैद्यांचा चांगला व्यवहार आणि आजारपण या आधारावर त्यांची शिक्षा सर्रास कमी केली जाते. हा चिंताजनक प्रकार आहे. या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो आणि याचा फटका न्यायव्यवस्थेला आणि सरकारलासुद्धा बसू शकतो.

हे लक्षात घेता या निकालाला स्थगिती देण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करुन राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सर्व मुद्‌द्‌यांचा बारकाईने विचारविमर्श करायला हवा. केंद्र सरकारनेसुद्धा एक तातडीची बैठक बोलावून या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा करायला हवी. सोनिया गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर जरी मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळालेल्या दोषींची शिक्षा कमी करण्यासाठी विचारविमर्ष केला गेला असला तरी भारताच्या राष्ट्रपती या नात्याने द्रौपदी मुर्मू यांनी यात हस्तक्षेप करून माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांनी केलेली चूक सुधारू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एखाद्या निर्णयाविरोधात संसदेत चर्चा करणे उचित नसले तरी हा निर्णय वेगळ्या स्वरूपाचा आहे, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण या निर्णयामुळे पूर्ण देशाला धक्‍का बसला आहे. त्यामुळे संसदेच्या संयुक्‍त सत्रातसुद्धा या निर्णयावर चर्चा व्हायला हवी. संसदेच्या विशेष सत्रात याविषयी घटनादुरुस्ती करण्याबाबत विचार केला गेला पाहिजे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. कारण या निर्णयामुळे देशभक्‍त लोकांची थट्टा केली गेली आहे. सध्या आपल्या हातात खूपच कमी वेळ आहे. कारण नलिनी श्रीहरन लंडनला पळून जाण्याच्या तयारीत आहे. त्याअगोदरच योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे.

– श्रीकांत देवळे