– आरिफ शेख

अनेक वर्षांनंतर इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि इराणमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांमधील हा उच्चस्तरीय संवाद 2018 नंतर होत आहे. या दोन्ही देशांत वाटाघाटी यशस्वी झाल्या आणि करार झाला, तर ते भारताच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे.

अमेरिका आणि इराण या दोन देशांत ओमानमध्ये सुरू झालेल्या संवादाला दोन्ही देश सकारात्मक म्हणत आहेत. पुढील आठवड्यात या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा होणार आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण आणि जगातील शक्तिशाली देश यांच्यातील पूर्वीच्या अणुकरारातून अमेरिकेला माघार घ्यायला लावली होती. तेव्हापासून अमेरिकेने संयुक्त व्यापक कृती योजनेतून माघार घेतली आणि इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. ट्रम्प यांनी इराणने वचनबद्धता मोडल्याचा आरोप केला आहे. इराणला अण्वस्त्र बनविण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु इराण म्हणतो, की त्यांचा आण्विक कार्यक्रम केवळ नागरी उद्देशांसाठी आहे. इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचे ठामपणे सांगत आहे; पण जगभरातील आण्विक कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था आणि इतर अनेक देश इराणच्या दाव्याशी सहमत नाहीत.

2002 मध्ये, जेव्हा इराणच्या गुप्त अणु स्थळांचा शोध लागला, तेव्हा त्याच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या. यानंतर, अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार मोडला गेला. संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने 2010 पासून इराणवर सर्वसमावेशक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. कारण त्यांना शंका आहे, की इराण आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाचा वापर अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी करत आहे. 2015 मध्ये, इराण आणि सहा शक्तिशाली देश- अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रशिया, जर्मनी आणि ब्रिटन यांनी अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर संयुक्त व्यापक कृती योजनेला सहमती दर्शवली; परंतु 2018 मध्ये अमेरिकेने त्यातून माघार घेतली. वास्तविक, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कटुता नवीन नाही. या दोन देशांमधील संबंधातील ही दरी फार जुनी आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वैर कोणापासून लपलेले नाही. वेळोवेळी दोन्ही देशांमधील तणावाच्या बातम्यांमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. आता अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात इराणचा सर्वात शक्तिशाली लष्करी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील वैर पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचले होते.

इराणच्या अमेरिकेशी शत्रुत्वाचे पहिले बीज 1953 मध्ये पेरले गेले, जेव्हा अमेरिकन गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’ ने ब्रिटनच्या सहकार्याने इराणमध्ये सत्तापालट केला. निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेक यांना सत्तेवरून हटवून अमेरिकेने इराणच्या शाह रेझा पहलवीकडे सत्ता सोपवली. याचे मुख्य कारण होते तेल. धर्मनिरपेक्ष धोरणांवर विश्‍वास ठेवणार्‍या इराणच्या पंतप्रधानांना इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करायचे होते. त्याला इराणी शाहच्या सत्तेलाही आळा घालायचा होता. शांततेच्या काळात अमेरिकेने परदेशी नेत्याला पदच्युत करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या घटनेनंतर हा प्रकार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनला.

इराणमधील इस्लामिक क्रांतीपूर्वी अयातुल्ला खोमेनी तुर्कस्तान, इराक आणि पॅरिसमध्ये वास्तव्यास होते. ते साधे जीवन जगत होते. इराणचे पाश्‍चिमात्यीकरण आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेवरील वाढते अवलंबित्व यासाठी खोमेनी यांनी शाह पहलवी यांना लक्ष्य केले. खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणमध्ये शाहविरुद्धच्या असंतोषाच्या लाटेने क्रांतीचे रूप धारण केले. देशात अनेक महिने निदर्शने आणि संप सुरू होते. शेवटी, 16 जानेवारी 1979 रोजी इराणी शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांना देश सोडण्यास भाग पाडले गेले. दोन आठवड्यांनंतर, 1 फेब्रुवारी 1979 रोजी, अयातुल्ला खोमेनी इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते म्हणून निर्वासनातून परतले. तेहरानमध्ये त्यांच्या स्वागतासाठी 50 लाख लोकांचा जमाव जमला होता. त्यानंतर सार्वमत घेण्यात आले. 1 एप्रिल 1979 रोजी इराणला इस्लामिक प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले.

1979 मध्ये इराणच्या क्रांतीनंतर लगेचच इराण आणि अमेरिकेने राजनैतिक संबंध तोडले. सत्तेवर आल्यानंतर खोमेनी यांच्या उदारमतवादात अचानक बदल झाला. त्यांनी स्वतःला डाव्या चळवळीपासून दूर ठेवले. त्यांनी विरोधी आवाज दाबायला सुरुवात केली आणि इस्लामिक रिपब्लिक आणि इराणच्या लोकशाही आवाजांमध्ये एक प्रकारचे अंतर निर्माण होऊ लागले. तेहरानमधील इराणी विद्यार्थ्यांच्या गटाने अमेरिकन दूतावास ताब्यात घेतला आणि 52 अमेरिकन नागरिकांना 444 दिवस ओलीस ठेवले. याला खोमेनी यांचाही मूक पाठिंबा होता, असे सांगितले जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्याकडे त्यांची मागणी होती, की शाह यांना परत पाठवावे. रोनाल्ड रेगन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होईपर्यंत ओलिसांना सोडण्यात आले नाही. अखेरीस पहलवी इजिप्तमध्ये मरण पावला आणि खोमेनी यांनी आपली शक्ती धर्मावर अधिक केंद्रित केली. 1980 मध्ये सद्दाम हुसेनने इराणवर हल्ला केला.

इराण आणि इराक यांच्यात आठ वर्षे रक्तरंजित युद्ध सुरू होते. या युद्धात अमेरिका सद्दाम हुसेनसोबत होती. सोव्हिएत युनियननेही सद्दाम हुसेन यांस मदत केली. कराराने हे युद्ध संपले. युद्धात किमान पाच लाख इराणी आणि इराकी मारले गेले. असे म्हटले जाते, की इराकने इराणमध्ये रासायनिक अस्त्रांचा वापर केला होता आणि त्याचे परिणाम दीर्घकाळ इराणमध्ये दिसत होते. नंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेनला पाठिंबा देणेच थांबविले नाही, तर इराकवर हल्ला करण्याची तयारीही सुरू केली. अमेरिकेच्या या विनाशकारी निर्णयामुळे इराणला मोठा सामरिक फायदा झाला. 2013 मध्ये हसन रुहानी पुन्हा निवडून आले तेव्हा जागतिक समुदायाने अणु कार्यक्रमाबाबत पुन्हा बोलणी सुरू केली. अनेक दशकांच्या शत्रुत्वानंतर, ओबामा प्रशासन 2015 मध्ये संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजनेवर पोहोचले. हे एक मोठे राजकीय यश म्हणून पाहिले गेले; परंतु ट्रम्प यांनी हा करार रद्द केला.

ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर नवीन निर्बंध लादले. इराणशी व्यापार करणार्‍यांना अमेरिकेशी व्यावसायिक संबंध ठेवता येणार नाहीत, अशी धमकीही ट्रम्प यांनी जगातील देशांना दिली. त्याचा परिणाम असा झाला की इराणच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि युरोपमध्ये उघड मतभेद निर्माण झाले. युरोपीय महासंघाने इराणसोबतचा अणुकरार वाचविण्याचा प्रयत्न केला; पण ट्रम्प यांना ते मान्य नव्हते.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या शाब्दिक युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर आता दोन्ही देशांनी चर्चेसाठी सहमती दर्शवली आहे. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र बिन हम्माद अल-बुसैदी यांच्या मध्यस्थीने ही चर्चा सुरू झाल्याचे सांगितले गेले. अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ करत आहेत आणि इराणच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची करत आहेत. ओमानमध्ये होणारा हा इराण-अमेरिका संवाद भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे. याचे कारण भारताचे दोन्ही देशांशी मधुर राजनैतिक संबंध आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले आहे की, इराण त्याच्या अणु कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेशी बोलणी करण्यास तयार आहे. इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे उल्लंघन केल्याचा कोणताही पुरावा नाही; परंतु इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत संभाव्य चिंता असल्याचे त्यांनी मान्य केले. हा संवाद भारतासाठी महत्त्वाचा आहे कारण भारताचे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांशी सलोख्याचे संबंध आहेत.

भारताचे सध्याचे धोरण असे आहे, की दोन्ही लढाऊ पक्षांशी संवादाचा पर्याय खुला आहे. भारताला तटस्थ राहायचे आहे; परंतु रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे, की इराणवर कोणताही हल्ला झाल्यास रशिया इराणला मदत करेल. अशा परिस्थितीत भारतासाठी एक बाजू निवडणे कठीण होऊ शकते. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाटाघाटी यशस्वी झाल्या, तर ते भारतासाठी चांगले होईल. कारण भारत एकेकाळी इराणच्या तेलाचा मोठा खरेदीदार होता. भारत कच्च्या तेलासाठी इराणवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता. 2019 पूर्वी इराणकडून भारताची तेल आयात 11 टक्के होती; पण ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाच्या काळात इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले गेले, तेव्हा भारताला इराणकडून तेल आयात बंद करावी लागली जेणेकरून त्यावर कोणतेही दुय्यम निर्बंध लादले जाऊ नयेत. आता भारत सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराकमधून जे कच्चे तेल खरेदी करत आहे, ते महाग होत आहे. अशा परिस्थितीत इराणवरील निर्बंध कायम राहिल्यास ही स्थिती कायम राहील.

अमेरिका-इराण चर्चेतून सकारात्मक परिणाम मिळाल्यास भारतासाठी इराणकडून तेल आयात करण्याचा मार्ग पुन्हा खुला होऊ शकतो. भारताने इराणकडून तेल विकत घेतल्यास ते स्वस्त होईल. यामुळे भारताच्या व्यापारी तुटीत काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. देशांतर्गत इंधनाच्या किमतीही स्थिर होऊ शकतात. इराणवर सध्याच्या निर्बंधांमुळे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदराचे काम खूपच मंद झाले आहे. चाबहार बंदर हे भारताला पाकिस्तान मार्गे न जाता मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानला जोडणारे प्रमुख केंद्र आहे. जर इराण आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला आणि इराणला निर्बंधांतून दिलासा मिळाला, तर चाबहारमध्ये भारताचा आर्थिक सहभाग वाढण्यास मदत होईल. या करारात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारताचे मोठे हित दडलेले आहे.