पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांनी तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कृषीआंदोलनाचे कवित्व अद्यापही संपलेले नाही. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषीसुधारणा कायद्यांना विरोध दर्शवत सुरू झालेले हे आंदोलन विक्रमी काळ चालले होते. यादरम्यान काही राष्ट्रद्रोही तत्वांनी लाल किल्ल्यावर घातलेला हैदोस देशाने पाहिला. त्यावेळी हमीभावासंदर्भात कायदा करावा, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी होती आणि याबाबत विचारविनिमय करण्याचे आश्‍वासन मिळाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी हे आंदोलन मागे घेतले होते. परंतु सरकारने याबाबत कसलीच पावले न टाकल्याने आता शेतकर्‍यांनी पुन्हा आंदोलनाचा दुसरा अध्याय आरंभला आहे. यावेळच्या आंदोलनामध्ये नोएडातील शेतकर्‍यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, ही मागणीही समाविष्ट झालेली आहे. शेतकरी हा अन्नदाता असल्याने शासनाने पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून त्याच्या मागण्यांकडे न पाहता न्याय मिळणारी भूमिका अवलंबायला हवी.

तीन वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील शेतीक्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी तीन कृषी कायदे लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांबरोबरच देशभरातील शेतकर्‍यांनी जोरदार आंदोलन उभे केले होते. सुरुवातीला मोदी सरकारने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले होते; परंतु प्रजासत्ताक दिनी या आंदोलक शेतकर्‍यांपैकी काही राष्ट्रविरोधी तत्वांनी लाल किल्ल्यावर घातलेला धुडगूस आणि आपल्या मागण्यांबाबतचा शेतकर्‍यांचा निर्धार याची दखल घेत हे आंदोलन शमवण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने हे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या आंदोलनादरम्यान प्रामुख्याने शेतकर्‍यांनी हमीभाव किंवा किमान आधारभूत किमतींसंदर्भात कायदा करण्यात यावा या मागणीसाठी जोर लावला होता. परंतु केंद्र सरकारने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे आंदोलन मागे घेऊनही शेतकर्‍यांमधील रोष तसाच कायम होता.

आता तीन वर्षांनंतर खरीप हंगामातील भात कापणी पार पाडल्यानंतर शेतकर्‍यांनी किमान आधारभूत किंमत आणि अन्य मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाचे अस्र उगारत दिल्लीकडे धाव घेतली आहे. नोएडा येथे या आंदोलकांनी पोलीस बॅरिकेड्स तोडले आणि दिल्लीच्या दिशेने निघाले. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने पोलिसांनी राष्ट्रीय राजधानीत भारतीय न्याय संहितेचे कलम 163 लागू केले आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी शेतकर्‍यांची ‘दिल्ली चलो’ची हाक गांभीर्याने घेणे स्वाभाविक होते. कारण आजकाल कोणतीही गर्दी नियंत्रणाबाहेर जायला वेळ लागत नाही. एकदा लाल किल्ल्यावर शेतकर्‍यांचा जमाव कसा नियंत्रणाबाहेर गेला आणि गोंधळाचे कारण बनला हे देश अजूनही विसरलेला नाही. याची पुनरावृत्ती करण्याची संधी कोणालाही मिळता कामा नये, तसेच संसद सुरक्षित राहिली पाहिजे या दृष्टीने पोलिसांनी योग्य ते पाऊल उचलले.

शेतकर्‍यांचे आंदोलन पुन्हा तापत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सामोपचाराची भूमिका घेतली हे स्वागतार्ह आणि परिपक्वतेचे द्योतक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी मंत्रालय सहा कलमी कृती आराखड्यावर काम करत असून आपण कोणत्याही विषयावर चर्चा करू, अशीही तयारी चौहान यांनी दाखवली.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचीही नजर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या नेत्यांना सर्वसामान्यांना होणार्‍या त्रासाची काळजी करण्यास सांगितले आहे. पंजाबचे दिग्गज शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना महामार्ग रोखू नयेत, असे बजावण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात नाही. लोकशाही व्यवस्थेत शासनाच्या निर्णयांचा निषेध करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; परंतु शिस्तीचा भंग झाल्यास, कायदा मोडल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्याला लगाम घालण्याचे काम निश्‍चितपणाने करेल. शांततापूर्ण निषेध करताना लोकांची गैरसोय होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लक्षात ठेवा, पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली शेतकरी 13 ङ्गेब्रुवारीपासून आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने ङ्गेब्रुवारीपासून चर्चाच केली नसल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांशी चर्चा करावी, चर्चेशिवाय तोडगा निघणार नाही, शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिङ्गारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. याशिवाय शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शनची मागणीही या आंदोलकांनी केलेली आहे. शेतकरी कर्जमाङ्गी आणि भूसंपादन कायदा, 2013 पुनर्स्थापित करू इच्छित आहेत. याशिवाय 2020-21 च्या आंदोलनात ज्या कुटुंबांचे सदस्य मरण पावले, त्यांना भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

यावरुन असे लक्षात येईल की, शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि त्यांच्या मागण्यांवर पारदर्शक पद्धतीने चर्चा करून सोडवणूक होत नसल्याचा परिणाम म्हणून पुन्हा पुन्हा त्यांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे. यावेळच्या आंदोलनामध्ये नोएडातील शेतकर्‍यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, ही मागणीही समाविष्ट झालेली आहे. वेगवेगळ्या सरकारच्या काळात वेगवेगळ्या भरपाई धोरणांतर्गत मोबदला देण्यात आला. पण आजही भूसंपादन झालेल्या शेतकर्‍यांपैकी अनेकांना योग्य मोबदला मिळाला नाही, यासाठीही ते आंदोलन करत आहेत. विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात अपारदर्शकता असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. त्यांच्या विल्हेवाटीत गांभीर्य दाखविले जात नसल्याने हजारो शेतकरी दीर्घकाळ समस्यांना तोंड देत आहेत.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे, अस्मानी आपत्तीच्या काळात त्यांना योग्य मोबदला देणे, पीक विम्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे आणि शेतकरीहित जपून करणे, शेतकर्‍यांच्या कर्जात सुविधा करणे, जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्वसनाचे सर्व ङ्गायदे देणे या सर्व मागण्यांबाबत सरकारे मोठमोठे दावे करत असली, तरी भ्रष्टाचारामुळे शेतकर्‍यांपर्यंत रास्त रक्कम पोहोचत नाही, हे वास्तव नाही. दिल्लीमधील गौतम बुद्ध नगर येथील शेतकरी गेल्या दहा वर्षात संपादित केलेल्या जमिनींसाठी बाजारभावापेक्षा चारपट अधिक मोबदला देण्याची मागणी करत आहेत. म्हणजे जुन्या संपादन धोरणांतर्गत त्यापूर्वी घेतलेल्या जमिनींच्या वाढीव किंमतीनुसार मोबदला द्यावा. या मागण्यांच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत शेतकर्‍यांशी तर्कशुद्धपणे चर्चा होऊ शकते; पण प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे शेतकरी अंधारात आहेत.

किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी हा मुद्दा जुनाच आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याने 2021 मध्ये शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र आजतागायत त्या दिशेने एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. त्यामुळे अनेकवेळा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दिल्लीला रवाना झाले असून त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्यांबाबत मागण्या मांडणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्य दाखवावे अशी अपेक्षा आहे. या दोघांमध्ये अधूनमधून संघर्ष होण्याच्या प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते.

अलीकडील काळात केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. किसान सन्मान योजनेंतर्गत दरवर्षी 6000 रुपये शेतकर्‍यांना दिले जात आहेत. याखेरीज किसान क्रेडिट कार्ड, पीकविमा, विविध धान्यांच्या हमीभावात वाढ करणे यांसारखे अनेक निर्णय घेतले. परंतु तरीही शेतकर्‍यांची हालाखीची परिस्थिती बदलली नाही. याचे कारण केंद्र व राज्य सरकारांचे धरसोडीचे धोरण. द्राक्षे, कांदा, साखर यांसारख्या उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत सरकार मनमानीपणाने निर्णय घेत असल्याने त्याचा मोठा ङ्गटका शेतकर्‍यांना बसतो. दुसरीकडे पेरणी हंगामापूर्वी शेतकर्‍यांना उत्पादनवाढीसाठी आवाहन केले जाते, पण प्रत्यक्ष पीक कापून तयार होऊन बाजारात येते तेव्हा जर भाव वाढलेले असतील आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असेल तर विदेशातून आयात करण्याचे धोरण सरकार राबवते. यामुळे बाजारात भाव कोसळतात आणि शेतकरी भरडला जातो. त्याचबरोबर सरकारकडून हमीभावांत वाढ केली जात असली तरी प्रत्यक्ष बाजारात हे भाव मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकार एकीकडे शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिल्याचे दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात रासायनिक खते, डिझेल, किटकनाशके, बीबियाणे, वाहतूक, दळणवळण, शेतमजुरी यांचा खर्च गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. हमीभाव ठरवताना या सर्वांचा हिशेब करुन, त्यावर 50 टक्के नङ्गा गृहित धरुन वाढ करणे गरजेचे आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने हीच शिङ्गारस केलेली आहे. पण तसे झालेले नाही. त्यामुळेच शेतकर्‍यांना हमीभावांना कायदेशीर अधिमान्यता हवी आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या व्यावहारिक की अव्यावहारीक याबाबत शासनाची जी काही भूमिका असेल ती स्पष्टपणाने मांडून संवाद आणि चर्चांमधून त्यासंदर्भात मार्ग काढायला हवा. कारण शेवटी शेतकरी हा अन्नदाता आहे. त्यामुळे पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन ठेवून त्याच्या मागण्यांकडे पाहिले जाऊ नये, इतकेच !

– नवनाथ वारे