जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा अमेरिकेचा नावलौकिक आहे. अमेरिकेत झालेल्या क्षुल्लक आर्थिक बदलांमुळे जगातील इतर देशांची आर्थिक स्थिती डळमळू लागते. त्याचा भारतावरही परिणाम होण्याची भीती भविष्यात नाकारता येत नाही.
भारताची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जवळपास 23 ट्रिलियन डॉलर्सची आहे, म्हणजे भारताच्या जवळपास सातपट मोठी आहे. चीनची अर्थव्यवस्था 12 ट्रिलियन डॉलर आहे. आर्थिक महासत्तेला आणखी कर्ज घेण्यासाठी संसदेची परवानगी मिळणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी चीनविरुद्धच्या चार राष्ट्रांची आघाडी असलेल्या “क्‍वाड’ची ऑस्ट्रेलियातील बैठक रद्द केली. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. गेल्या महिन्यात जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनीच अमेरिकेने तेथील बॅंकिंग संकट ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यावरून नाराजी व्यक्‍त केली होती.
अमेरिकेचे सध्याचे संकट 2008 च्या आर्थिक मंदीची आठवण करून देणारे आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. अमेरिकेत अध्यक्ष एका पक्षाचा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये बहुमत दुसऱ्या पक्षाला अशी स्थिती आहे. आता तर अशीही चर्चा आहे, की अमेरिकेला कर्जफेड करता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिका दिवाळखोर देश घोषित होण्याची परिस्थिती उद्‌भवू शकते. अमेरिकन अध्यक्षांना कर्ज घेण्यासाठी अमेरिकन कॉंग्रेसची मंजुरी आवश्‍यक असते आणि सध्या तरी ते अवघड दिसतेय.
अमेरिकन सरकार आपला खर्च भागविण्यासाठी जे कमाल कर्ज घेऊ शकते, त्याला “डेब्ट सिलींग’ किंवा कर्ज मर्यादा म्हटले जाते. ही रक्‍कम अमेरिकन कॉंग्रेस म्हणजेच संसदेद्वारे ठरविली जाते. भारत-अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांचा तुटीचा अर्थसंकल्प असतो. म्हणजेच सरकार करातून जेवढे पैसे कमावते, त्यापेक्षा जास्त खर्च करते. अशा परिस्थितीत देयक भरण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. अमेरिकेत ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती बघून मगच अमेरिकन कॉंग्रेस कर्ज मर्यादा वाढवते किंवा कमी करते. 1960 पासून आज अखेरपर्यंत अमेरिकन संसदेने कर्ज मर्यादेत 78 वेळा बदल केले आहेत.
सभागृह सभापती केव्हिन मेकार्थी यांनी रिपब्लिकन सिनेटर्स सोबत मिळून कर्जासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली; पण या वेळी बायडेन यांना विरोधी रिपब्लिकन खासदारांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतोय. कर्ज मर्यादा वाढविण्याच्या बदल्यात बायडेन यांच्यासमोर अनेक अटी ठेवण्यात आल्या; पण सत्ताधारी डेमोक्रॅट्‌सना या अटी मान्य नाहीत. इथे समजून घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कर्जाची मर्यादा ही भविष्यातील खर्चासाठी नाही. या गोष्टी अर्थसंकल्पावेळी ठरविल्या जातात, म्हणजे तत्काळ द्यावी लागणारी देयके किंवा सरकारने आधीच पैसे खर्च केले असतील किंवा खर्च करण्याचे आश्‍वासन दिले असेल. कर्जदार दारात उभे असतील, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन थकीत असेल अशा सर्व गोष्टीशी कर्ज घेण्याच्या मर्यादेचा संबंध असतो.
बहुतेक तज्ज्ञांना असे वाटते की, अमेरिकेचे “कर्ज मर्यादा’ संकट हे आर्थिकपेक्षा राजकीय जास्त आहे. जर या प्रकरणावर तोडगा निघाला नाही, तर परिस्थिती अत्यंत भयावह होऊ शकते. अमुक एका तारखेपर्यंत हा प्रश्‍न निकाली निघेल असे जे म्हटले जातेय ते खूप चिंतेत टाकणारे आहे. कारण हे प्रकरण कधी निकाली निघेल कोणालाही सांगता येणार नाही. एक जूननंतर अमेरिकेच्या तिजोरीची स्थिती आणखीनच बिकट होईल. बायडेन कर्जाची मर्यादा वाढविण्यास असमर्थ ठरले तर पुढे काय?
असे काही घडले, तर 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटापेक्षाही अत्यंत कठीण परिस्थिती निर्माण होईल आणि यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर अमेरिकन कॉंग्रेसने मर्यादा वाढविली नाही, तर अमेरिका आणखी कर्ज घेऊ शकणार नाही. थोडक्‍यात, सरकारी कामांची आणि इतर देयकांची पूर्तता करता येणार नाही.
समजा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना मिळणारी मदत थांबली, तर लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजांची बिले भरू शकणार नाहीत. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल; शिवाय अमेरिकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, गरीब लोकांना मिळणारे भत्ते आणि सरकारी सुविधांवर याचा थेट परिणाम होईल. मोठ्या संख्येने कामगार कपात करावी लागेल. आता तर हा फटका किती मोठा असू शकतो याचा अंदाज आला आहे. अमेरिकन अध्यक्षांच्या आर्थिक विषयाच्या सल्लागार समितीने एक विधान केले. यानुसार, जर कर्ज मर्यादा वाढली नाही किंवा अनिश्‍चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था सहा टक्‍क्‍यांनी घसरू शकते.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एका टक्‍क्‍याची जरी घट झाली तरी मोठे नुकसान होऊ शकते आणि कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यावर याचा थेट परिणाम होईल. अमेरिका कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरली तर “देश मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकू शकतो’. आता जगावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल बोलायचे झाल्यास याला “नॉक ऑन इफेक्‍ट’ म्हणता येईल. जर अमेरिकेची सेंट्रल बॅंक व्याजदरात अगदी किरकोळ बदल करत असेल, तर जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवर देखील त्याचा परिणाम होईल. 23 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेत घट आली, तर साहजिकच जगातील अनेक देशांना मोठा फटका बसेल. भारतासारख्या देशांनाही याचा फटका बसेल. कारण अमेरिकेतून मागणी कमी होईल. मागणी कमी झाली तर निर्यातीवर परिणाम होईल, त्यामुळे इतर देशांच्या असंख्य कंपन्यांना फटका बसेल. अमेरिकेतील घटत्या मागणीमुळे भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगातही मंदी आली आहे.
जगाचा व्यवहार डॉलरमध्ये चालतो. डॉलर हे जगातील अनेक देशांच्या राखीव निधीचे चलन आहे. अमेरिका जर कर्जाची परतफेड करू शकली नाही, तर फक्‍त अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेलाच नाही, तर डॉलरलाही मोठा फटका बसेल. भारतासारख्या देशांना याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो; पण डॉलरमध्ये होणाऱ्या खरेदी-विक्रीत मोठी उलथापालथ घडेल आणि हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये विरोधकांनी आडकाठी आणणे नवी गोष्ट नाही; पण या प्रकरणात एकमत न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विरोधी रिपब्लिकन खासदारांना वाटते की, सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सतत खर्च करणे उचित नाही.
यासाठी जो शब्दप्रयोग केला जातो, त्याला “अनसस्टेनेबल’ असे म्हटले जाते. अमेरिकेत पुढच्या वर्षी अध्यक्षपदाच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बायडेन यांना कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करून स्वतःची लोकप्रियता कमी होऊ द्यायची नाही. दुसऱ्या बाजूला वाढत्या सरकारी खर्चाच्या मुद्‌द्‌यावरून रिपब्लिकन पक्षाने सरकारला चांगलेच घेरलेय. रिपब्लिकन खासदारांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात कपात केली जाईल, असा शब्द बायडेन यांनी दिला होता; पण निवडणुकीपूर्वी कपात करण्यास सहमती देणे डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या घातक ठरू शकते.
सरकारी अनुदान मिळण्याच्या अटी आणखी कडक कराव्यात अशी रिपब्लिकन खासदारांची मागणी आहे; परंतु ज्या योजनांमुळे लोकप्रियता मिळते, त्यांच्या खर्चात कपात करण्यास डेमोक्रॅटिक पक्षाने स्पष्ट नकार दिला आहे. बायडेन सांगतात की, हे प्रकरण लवकरच मार्गी लागेल आणि देशावर कर्जबुडवा देश असा ठपका बसणार नाही; पण त्याचवेळी ते असेही म्हणतात की, अर्थसंकल्प आणि “डेट सीलिंग’ यांचा परस्परांशी संबंध जोडता कामा नये. निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्पात कपात करणे डेमोक्रॅटिक पक्षाला जड जाऊ शकते; पण असे अनेक मुद्दे आहेत,
ज्यावर चर्चा सुरू आहे आणि यावर एकमत होण्याची शक्‍यता आहे. कोविड साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सची तरतूद करून ठेवली होती. हा फंड रिलीज करावा, अशी रिपब्लिकन पक्षाची मागणी आहे. हा फंड रिलीज करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे बायडेन प्रशासनाने जाहीर केले आहे. सरकारी अनुदान मिळविण्यासाठी कडक अटी लादणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी ऊर्जा कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान आणि विद्यार्थ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या अटींवरून वाद सुरू आहे.
या वादात दोन्ही पक्षांना आपले राजकीय हितसंबंध जोपासायचे आहेत. त्यामुळे या मुद्‌द्‌यांवर एकमत होत नाही. एकमत होण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील असे सध्याचे चित्र आहे.
– आरिफ शेख
