पिंपरी – महापालिकेची आज (बुधवार) होत असलेली सभा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या सभेच्या वैधतेवरून अनेक गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

सत्ताधाऱ्यांनी यावर काही स्पष्टीकरण दिले नसले तरी नगरसचिवांनी दिलेले स्पष्टीकरण आणि नियम यामध्ये मोठी तफावत आहे. नियमांचे उल्लंघन करत ही सभा होणार का? या सभेतील निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकणार का? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

महापालिकेच्या मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजीची सभा कोणत्याही विषयावर चर्चा न करता तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, स्थायी समितीने तहकूब सभेतील ई-आरटीएस, मेट्रो मार्ग, पार्किंग धोरण आणि शौचालय धोरण आदी महत्त्वाच्या विषयांसह स्थायी समितीने मंजूर केलेले प्रस्ताव नजीकच्या सभेत मान्यतेसाठी घेण्याचा ठराव केला.

त्या ठरावानुसार महापौर रवि लांडगे यांनी नगरसचिव विभागाला पत्र देत २ सप्टेंबरला मासिक सभा घेण्याचे निर्देश दिले. त्या प्रमाणे ही सभा घेण्यात येत असली, तरी अनेक नियमांचे उल्लंघन यामध्ये झाले असल्याचे समोर आले आहे.

त्यानुसार माजी महापौर योगेश बहल यांनी आक्षेप घेत ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत महापौर, आयुक्त आणि नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्यानंतरही नगरसचिव विभागाने सभा नियमानुसार असल्याचा दावा करत ती होणार असल्याचे म्हटले.

मात्र, त्यांच्याकडून नियमांचे पालन न झाल्याच्या अनेक बाबी आहेत. त्यामध्ये १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब सभेतील विषय अन्य सभेत घेता येतात किंवा नाही ? याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. नियम किंवा तरतूद नसताना सभा कामकाज कसे ? नियमानुसार मासिक सभा बोलवताना निदान पूर्ण ७ दिवसांची नोटीस नगरसचिवांनी देणे आवश्यक आहे. असे असतानाही हे नियम पाळले केले नाही.

स्थायी समितीने जे विषय मंजुरीसाठी घेण्यास सांगितले, ते सर्व विषय का घेतले नाहीत ? नियमांचे पालन न करता घेतेलल्या सभेतील निर्णय बेकायदेशीर ठरल्यास जबाबदार कोण ? हे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे सभा होणार का ? सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवक काय भूमिका घेणार? याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.

ज्यासाठी सभा तो विषयच नाही
स्थायी समितीने ठरावात मेट्रोचा विषय नमूद केला होता. निगडी ते चाकण मेट्रोचा डीपीआर मंजुरीसाठी सभा घेत असल्याचा पदाधिकाऱ्यांचा दावा होता.

या विषयाला उशिरा मंजुरी दिली तर विषय रखडेल असा आव सत्ताधाऱ्यांनी आणला होता. मात्र, प्रत्यक्षात आज होणाऱ्या सभेच्या विषयपत्रात मेट्रो डीपीआरचा प्रस्तावच नाही. त्यामुळे स्थायी समिती व महापौरांच्या निर्देशाची अंमलबजावणी देखील नगरसचिवांनी पूर्ण केलेली नाही.

‘महापौरांच्या पत्रानुसार सभा घेण्यात येत असून स्थायी समितीच्या ठरावानुसार विषय घेण्यात आले. केलेली कार्यवाही बरोबर आहे.’ – मुकेश कोळप, नगरसचिव, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

Satara: गणेशोत्सवासाठी नगरपालिकेकडून विशेष तरतूद