RTE admissions: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेशासाठी घरापासून १ किलोमीटरच्या आत शाळा असणे बंधनकारक करणाऱ्या नव्या नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य शालेय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर बाबुराव आत्राम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती राज वाकोडे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात नोंदवले की याचिकाकर्ते अनुसूचित जमातीचे सदस्य असून त्यांनी आपल्या मुलाच्या RTE च्या २५ टक्के कोट्यांतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र घरापासून १ किलोमीटरच्या आत कोणतीही शाळा उपलब्ध नसल्याने ते अर्जच करू शकले नाहीत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ९ मार्च रोजी होणार आहे.

नवीन नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नवीन नियम जाहीर केले. या नियमांनुसार RTE प्रवेश आता घरापासून फक्त १ किलोमीटरच्या आत असलेल्या शाळांपुरताच मर्यादित राहील. यापूर्वी विद्यार्थी ३ किलोमीटर आणि त्यापलीकडील शाळांमध्येही प्रवेशासाठी अर्ज करू शकत होते.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की २०२४ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार RTE कायद्याच्या कलम १२(१)सी अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशांसाठी अंतराची कोणतीही अट घालता येत नाही. त्यामुळे हा नवीन नियम कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा – महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27; सर्वसामान्यांसाठी 10 महत्त्वाचे निर्णय 

दुसऱ्यांदा कायदेशीर अडचण

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्राच्या RTE नियमांना दुसऱ्यांदा न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. २०२४ मध्ये सरकारने एक नियम जाहीर केला होता की सरकारी किंवा अनुदानित शाळेच्या १ किलोमीटर परिसरातील खासगी शाळांना RTE प्रवेश देणे बंधनकारक नाही. मात्र हा नियम जनहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला होता.

AAP चे आंदोलन –

बुधवारी आम आदमी पार्टीने पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण संचालनालयावर या नव्या नियमाच्या विरोधात आंदोलन केले.

शाळांचे २,००० कोटी थकीत –
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. RTE अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फी परताव्यापोटी गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांचे सुमारे २,००० कोटी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने हे पैसे अद्याप शाळांना दिलेले नसल्याबद्दल खासगी शाळा संघटना वारंवार नाराजी व्यक्त करत आहेत.