RTE Admission 2026 – गोर-गरीब विद्यार्थ्यांनाही बड्या शाळांमध्ये उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण मिळावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रकि्रया सध्या अडथळ्यांची शर्यत बनली आहे. आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी १७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी संकेतस्थळातील वारंवार बिघाडामुळे पालकांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. अर्ज भरण्यासाठी पालक महा-ई-सेवा केंद्रे, संगणक केंद्रे तसेच खासगी सायबर कॅफे येथे गर्दी करत आहेत. मात्र संकेतस्थळ वारंवार बंद पडणे, ओटीपी न येणे, माहिती सेव्ह न होणे, सर्व्हर स्लो होणे अशा तांत्रिक समस्यांमुळे तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही पालकांनी एकच अर्ज दोन-दोन वेळा भरल्याचीही माहिती समोर आली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण १७६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. यंदा शिक्षण विभागाने प्रवेश निकषांमध्ये बदल केला आहे. अर्ज करताना विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांची निवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना अपेक्षित शाळा निवडता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. काही भागात परिसरात एकच शाळा उपलब्ध असल्याने पर्याय मर्यादित झाले आहेत. मोफत शिक्षण हक्क शहरात इयत्ता पहिलीसाठी ४ हजार ४०० विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश उपलब्ध आहे. अर्जामध्ये कागदपत्रांची पडताळणी व तांत्रिक त्रुटी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. जागांच्या तुलनेत अर्जाची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने अंतिम निवड ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने केली जाणार आहे. सध्या पालक ऑनलाइन अर्ज भरत आहेत. विद्यार्थ्यांचा नंबर लागल्यावर पालकांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तसेच अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. आर्थिक व मानसिक ताण मोफत प्रवेशाच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या या योजनेत अर्ज प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे पालकांना अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. सायबर कॅफेमध्ये वारंवार जावे लागणे, दस्तऐवज स्कॅन करणे, दुरुस्ती करणे यामुळे वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत आहे. तर शहरात काही एजंटांनी अर्ज भरून देत नंबर लावून देण्याचे खोटे आश्वासन दिले जात आहे. यातून पालकांची फसवणूक होत आहे. अशा आमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केले आहे. दहा शाळांचा पर्याय बंधनकारक अर्ज करताना किमान १० शाळांचे पर्याय निवडणे बंधनकारक आहे. परिसरातील व जवळच्या शाळांना प्राधान्य देण्यात यावे. चुकीची अथवा अपूर्ण निवड केल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. सर्व पर्याय भरल्यानंतरच अर्ज सबमिट करता येणार. अर्ज सादर केल्यानंतर ठराविक कालावधीत दुरुस्तीची मर्यादित संधी असणार आहे. त्यामध्ये लॉटरीपूर्वीच बदल करणे शक्य होणार आहे. लॉटरीनंतर शाळा बदलाची संधी अत्यंत मर्यादित असणार आहे. दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थीना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्देश आहे. उत्पन्न मर्यादा शासन नियमांनुसार आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्ज भरताना सबमिट करावी. वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. एकाच बालकाचे दोन अर्ज बाद ठरविण्यात येणार. प्रशासनाकडून पालकांच्या काय अपेक्षा? १) संकेतस्थळाची क्षमता वाढवून सर्व्हर स्थिर करणे २) तांत्रिक मदतीसाठी हेल्पलाइन अधिक कार्यक्षम करणे ३) अर्ज मुदत वाढविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय
