RSS events ban lifted । केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील तब्बल 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. इंदिरा गांधी सरकारकाच्या कार्यकाळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. मात्र ही बंदी आता मोदी सरकारने उठवली आहे. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले की, 58 वर्षांपूर्वी, 1966 मध्ये जारी केलेला एक असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या उपक्रमांत भाग घेण्यास बंदी होती, मोदी सरकारने तो मागे घेतला आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान ही बंदी नेमकी काय होती अन् तत्कालीन सरकारच्या आदेशात काय होते हे जाणून घेऊ…. 1966 मध्ये कोणता आदेश देण्यात आला? RSS events ban lifted । 7 नोव्हेंबर 1966 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश दिल्लीतील गोरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर आला आहे. ज्यामध्ये अनेक संत आणि गोभक्त मारले गेले होते. या हिंसाचारानंतर सरकारने निर्णय घेतला की सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही जातीय किंवा राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यापासून रोखणे हा या आदेशाचा उद्देश होता, जेणेकरून सरकारी यंत्रणेची निष्पक्षता आणि समर्पण राखता येईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या जातीयवादी संघटनेच्या कारवायांपासून दूर राहावे आणि शासकीय कारभारात निष्पक्षता व स्वच्छता राखावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे तत्कालीन सरकारने सांगितले. 1966 मध्ये काय झाले? RSS events ban lifted । 7 नोव्हेंबर 1966 रोजी संसदेला घेराव घालण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गोरक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर गोहत्येवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी हे आंदोलन सर्वपक्षीय गोरक्षण महासमितीने आयोजित केले होते. ज्यात अनेक हिंदू संघटना आणि संतांचा समावेश होता. या आंदोलनात सुमारे 125,000 लोक सहभागी झाले होते, ज्यांनी दिल्लीच्या रस्त्यावर निदर्शने केली. आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला, त्यामुळे पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर, लाठीचार्ज आणि गोळीबार केला. या घटनेत एक पोलीस कर्मचारी आणि सात आंदोलकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. केएन गोविंदाचार्य यांच्या गोरक्षण आंदोलनासह उत्तर भारतातील अनेक हिंदुत्ववादी आणि गोरक्षक संघटनांनी हे आंदोलन आयोजित केले होते. या कार्यक्रमाला विश्व हिंदू परिषदेनेही पाठिंबा दिला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान केव्हा झाल्या? इंदिरा गांधी 1966 ते 1977 पर्यंत सतत पंतप्रधान होत्या. त्यानंतर, 1980 ते 1984 मध्ये त्यांच्या राजकीय हत्येपर्यंत त्या देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्या भारताच्या पहिल्या आणि आतापर्यंतच्या एकमेव महिला पंतप्रधान होत्या. इंदिराजींना सप्टेंबर 1967 ते मार्च 1977 पर्यंत अणुऊर्जा मंत्री करण्यात आले. 5 सप्टेंबर 1967 ते 14 फेब्रुवारी 1969 पर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. इंदिराजींनी जून 1970 ते नोव्हेंबर 1973 पर्यंत गृह मंत्रालय आणि जून 1972 ते मार्च 1977 पर्यंत अंतराळ मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळला. जानेवारी 1980 पासून नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहिला. हेही वाचा गेल्या तीन वर्षांत खासदारांनी दिली 913 ‘आश्वासने’, पण फक्त 63 टक्के सरकारने केली पूर्ण ; पाहा आकडेवारी
