गेल्या तीन वर्षांत खासदारांनी दिली 913 ‘आश्वासने’, पण फक्त 63 टक्के सरकारने केली पूर्ण ; पाहा आकडेवारी

Parliamentary Affairs Minister L Murugan । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा काल पहिला दिवस होता. तो विरोधकांनी त्यांच्या आक्रमक शैलीने गाजवला. दरम्यान, या सर्वात संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एल मुरुगन यांनी राज्यसभेत गेल्या तीन वर्षांत खासदारांमार्फत ९१३ आश्वासने देशातील जनेतला देण्यात आली आहेत. मात्र त्यातील केवळ ६३ टक्केच आश्वासन पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
९१३ आश्वासनांपैकी केवळ ५८३ आश्वासनांची पूर्तता Parliamentary Affairs Minister L Murugan ।
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना मुरुगन याची ही माहिती दिली. देशातील सर्वच खासदारांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची माहिती दिली. खासदारांनी दिलेल्या ९१३ आश्वासनांपैकी केवळ ५८३ आश्वासनांची पूर्तता झाली आहे, तर उर्वरित ३३० आश्वासनांची अंमलबजावणी करणे बाकी आहे, म्हणजेच सरकारने केवळ ६३ टक्के पूर्ण केले आहे. यामध्ये सभागृहामध्ये कोणत्याही प्रश्नाच्या किंवा चर्चेच्या उत्तरादरम्यान एखाद्या मंत्र्याने दिलेल्या आश्वासनालाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यमंत्री मुरुगन म्हणाले, “जो आश्वासने अद्याप अंमलात आणणे बाकी आहेत ती धोरणांमध्ये बदल आणि सुधारणांची गरज असल्याने पूर्ण झालेली नाहीत. घोषणा झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.” जे पूर्ण होऊ शकले नाहीत त्यांच्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे.” मुरुगन यांनी गेल्या तीन वर्षांत संसदेच्या गेल्या नऊ सत्रांमध्ये (दर वर्षी तीन सत्रे) खासदारांनी दिलेल्या एकूण आश्वासनांची माहितीही शेअर केली.
आश्वासन तपासण्यासाठी डिझाइन केलेले OAMS सॉफ्टवेअर Parliamentary Affairs Minister L Murugan ।
संसदीय कामकाज राज्यमंत्री म्हणाले, “संसदेच्या 253 व्या अधिवेशनात 120 आश्वासने देण्यात आली होती. 254 ते 262 या सत्रापर्यंत ही संख्या अनुक्रमे 105, 25, 221, 70, 95, 118, 99, 0 आणि 60 होती.” वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे सदस्य रायगा कृष्णैया यांच्यामार्फत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी संसदीय कामकाज मंत्रालयाने तयार केलेल्या ऑनलाईन ॲश्युरन्स मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएएमएस) नावाच्या सॉफ्टवेअरचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, सर्व मंत्रालयांकडे सॉफ्टवेअरचे आयडी आणि पासवर्ड आहेत.
राज्यमंत्री मुरुगन म्हणाले, “मंत्रालय या पोर्टलवर ते लागू होणारे अहवाल अपलोड करू शकते. कोणतेही आश्वासन हटविण्याची विनंती करू शकते. आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ पाहू शकते. त्यात असेही नमूद केले आहे की आश्वासन देण्याची मुदत बदलली जाऊ शकते.” अंमलबजावणीसाठी सूचनांचे पालन करावे.





