पाकिस्तानची अवस्था अशी आहे की, कोणत्याही शासकाकडून करिश्‍म्याची अपेक्षा करणे योग्य ठरत नाही. पाकिस्तानला चांगले बनवायचे असेल तर नवीन शासकाला सैन्याकडून आणि जनतेकडून पाठिंब्याची गरज असावी.

पाकिस्तानात सरकार बदलले, कारभारी बदलले, पण पाकिस्तानातील परिस्थिती बदलली नाही. पाकिस्तानातील आर्थिक संकट टळण्याचे नाव घेत नाही. पाकिस्तानची तिजोरी रिकामी झाली आहे. परकीय चलनाचा साठाही माफक राहिला आहे. पाकिस्तान आता श्रीलंकेच्या वाटेवर आहे, म्हणजेच श्रीलंकेतील घटना पाकिस्तानात घडणार आहे आणि लवकरच पाकिस्तान दिवाळखोरीत निघू शकतो, असे पाकिस्तानच्या आर्थिक घडामोडींविषयीचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.

पाकिस्तानवरील परकीय कर्ज 90 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले आहे. यामध्ये केवळ चीनचे कर्ज 20 टक्‍के आहे. परिस्थिती अशी आहे की, चीनच्या जीडीपीमध्ये परकीय कर्जांचा वाटा सुमारे सहा टक्‍के झाला आहे. अलीकडेच पाकिस्तानने चीनकडून सुमारे 4 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली होती. संसदेत एका लेखी उत्तरात सरकारने म्हटले होते की, इम्रान खान सत्तेत आल्यापासून म्हणजेच जुलै 2018 पासून जून 2021 पर्यंत पाकिस्तानचे कर्ज सुमारे 14.9 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे.

यावेळीही फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवले आहे. एफएटीएफने म्हटले आहे की, पाकिस्तानने दहशतवादाची आर्थिक रसद तोडलेली नाही आणि मनी लॉंड्रिंगमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरलेली नाही. एफएटीएफ ही संघटना जगभरातील मनी लॉंड्रिंग, मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रांचा प्रसार आणि दहशतवादाला केला जाणारा अर्थपुरवठा यावर लक्ष ठेवते. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचा वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे परदेशातून गुंतवणूक मिळणे अवघड झाले आहे. ज्या देशाने दहशतवादाला राष्ट्रीय धोरणच बनवले आहे, जो देश सातत्याने दहशतवादाची बीजे पेरतो आहे, त्या देशाचे नशीब हे असे आहे.

आजपर्यंत पाकिस्तानने जेवढा पैसा दहशतवाद पोसण्यासाठी खर्च केला आहे, तेवढा पैसा जर गरिबी, निरक्षरता निर्मूलन आणि देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी केला असता, तर आज त्यांची स्थिती भक्‍कम झाली असती. परंतु त्या देशातील जनतेचे हेच दुर्दैव आहे. शेजारी देशांनी लोककल्याणासाठी जे काही केले, ते पाकिस्तानने कधीच केले नाही. पाकिस्तानचे राजकारण भारताला विरोध आणि द्वेष एवढ्यापुरतेच केंद्रित राहिले. त्यामुळे कोणताही राज्यकर्ता भारताचा विषय सोडून दिल्यास सत्तेवर राहू शकत नाही. अशा स्थितीत पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाही काश्‍मीरविषयीचे जुनेच सूर आळवणे भाग पडले आहे. पाकिस्तानचे राज्यकर्ते, आयएसआय ही गुप्तचर संघटना आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचे म्होरके याच नावाखाली पैसा लुटत आहेत. पाकच्या प्रत्येक नेत्याची परदेशात मोठी संपत्ती आहे.

आता संयुक्‍त राष्ट्रांच्या देखरेख समितीने पाकिस्तानबाबत एक नवा खुलासा केला आहे. तो असा की, भारतीय उपखंडात अल्‌-कायदाचे 180 ते 400 दहशतवादी आहेत. त्यात भारत, बांगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तानचे नागरिक आहेत. हे लोक अफगाणिस्तानातील गझनी, हेलमंड, कंदाहार, निमरुझ पक्‍तिका आणि काबुल प्रांतात आहेत. त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानातील तालिबान नियंत्रित भागात प्रशिक्षण शिबिरे चालवत आहेत. दोन्ही संघटनांचे सत्ताधारी शासनाशी घनिष्ट संबंध आहेत. त्यात उच्चस्तरीय अफगाण नेत्यांचाही समावेश आहे.

अफगाणिस्तानातील नवीन राजवटीमुळे अल्‌-कायदाला आश्रय मिळाला आहे. भारतासह इतर देशांना लक्ष्य करण्याचा पाकिस्तानचा हेतू आहे. क्षमतेचा अभाव आणि तालिबान राजवटीच्या संयमामुळे हल्ले तूर्तास थांबविण्यात आले आहेत. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे की, नांगरहारमध्ये जैशचे आठ प्रशिक्षण तळ आहेत. त्यापैकी तीन थेट तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आहेत. लष्कर-ए-तय्यबाचे कुनार आणि नांगरहारमध्ये तीन तळ असून, ते प्रामुख्याने तालिबानच्या कारवायांसाठी आर्थिक आणि प्रशिक्षण कौशल्ये अशी मदत करीत आहेत. संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंध समितीच्या सदस्यांनी दिलेला अहवाल अफगाणिस्तानसाठी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या भविष्यातील धोरणांची दिशा दर्शविणारा आहे. संकटाच्या काळात भारतही अफगाणिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला आहे; परंतु अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पाकिस्तानकडून भारतात दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी केला जात नाही ना, हे मात्र तपासावेच लागेल. पाकिस्तानचे चित्र बदलण्याचा चमत्कार शाहबाज शरीफ यांचे प्रशासन करू शकेल का, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.

पाकिस्तानची अवस्था अशी आहे की, कोणत्याही शासकाकडून करिश्‍म्याची अपेक्षा करणे योग्य ठरत नाही. पाकिस्तानला चांगले बनवायचे असेल तर सर्वप्रथम विशाल दृष्टिकोन हवा. एवढेच नव्हे तर नवीन शासकालाही सैन्याकडून आणि जनतेकडून पाठिंब्याची गरज भासेल. त्याच वेळी पाकिस्तानला दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट करावा लागेल, जेणेकरून एफएटीएफमध्ये त्यांचे रॅंकिंग सुधारेल आणि परदेशी गुंतवणूक येऊ लागेल. शिवाय तेथील राजकारणातही फारशी उलथापालथ होता कामा नये. या सर्व बाबींची पूर्तता झाली तरीसुद्धा पाकिस्तानातील परिस्थिती सुधारण्यास बराच कालावधी लागेल आणि संयमाने प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र, पाकिस्तानचा इतिहास पाहिला तर लष्कर आणि राजकारण यांच्यात तेढ निर्माण होतच राहते. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानमध्ये 74 वर्षांच्या इतिहासात कोणतेही सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाही. असो, पाकिस्तानातील शरीफ शासक देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कितपत प्रयत्न करतो, हे पाहणे रंजक ठरेल.

– मिलिंद सोलापूरकर