– प्रा. अविनाश कोल्हे

भाजप-अण्णाद्रमुक युतीची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात अण्णाद्रमुकचे नेते ई. के. पलानीस्वामी यांनी कालपरवा जाहीर केले, की आम्ही युती फक्त निवडणुकांपुरती केली आहे आणि बहुमत मिळाले तरी आम्ही युती सरकार स्थापन करणार नाही. या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याचा एक अर्थ असा, की भाजपबरोबर केलेल्या युतीबद्दल अण्णाद्रमुकचे अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत. या नाराजीने त्यांच्या मते भाजपशी केलेली युती फायदेशीर होत नाही.

मागच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला साधे बहुमतसुद्धा मिळाले नाही आणि या पक्षाला खAर्‍या अर्थाने आघाडी सरकार स्थापन करावे लागले. तेव्हा सुरुवातीला या सरकारला मित्रपक्ष हवं तसं नाचवतील वगैरे भाकितं करण्यात आली होती. आता जवळजवळ एका वर्षानंतर असं दिसतंय, की मोदी सरकार चांगल्या स्थितीत आहे. एवढंच नव्हे, तर मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर पक्षाने महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. यावर्षी दिवाळीनंतर बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

तेथील नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव हे जुने जाणते नेते वयोवृद्ध झाले आहेत. शिवाय तेथे भाजप आघाडीच्या सरकारात सत्तेत आहे. त्यामुळे भाजपला बिहार विधानसभा निवडणुकीची फारशी काळजी नाही. काळजी आहे ती 2026 मध्ये होत असलेल्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांची. ताज्या बातम्यांवरून असं दिसतं, की भाजप दक्षिण भारतातील हे अतिशय महत्त्वाचे राज्य जिंकण्यासाठी आतापासून प्रत्यत्नांना लागला आहे.

12 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार भाजपने अण्णाद्रमुक या पक्षाशी युती केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मागच्या शुक्रवारी चेन्नईत गेले आणि चर्चेनंतर या युतीची रीतसर घोषणा झाली. एवढेच नव्हे, तर जर युती सत्तेत आली तर युती सरकारचे नेते अण्णाद्रमुकचे ई. पलानीस्वामी असतील, हेसुद्धा शहा यांनी जाहीर केले. शिवाय पलानीस्वामींच्या आग्रहानुसार भाजपने प्रदेशाध्यक्षपदी एन. नागेंद्रन यांच्या नावाचीसुद्धा घोषणा केली. नागेंद्रन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष होतेच. ते लवकरच अण्णामलाई या विद्यमान अध्यक्षांकडून पदाची सूत्रं स्वीकारतील. अण्णामलाई यांच्या आक्रमकतेमुळे 2023 मध्ये अण्णाद्रमुकने भाजपची युती तोडली होती. आता अण्णाद्रमुकच्या आग्रहाखातर भाजपने तमिळनाडूतील पक्षाध्यक्ष बदलला आहे.

भाजपच्या कार्यशैलीनुसार असं व्हायला नको होतं. युतीतील प्रादेशिक पक्ष एका राष्ट्रीय पक्षाला त्यांचा प्रदेशाध्यक्ष कोण असावा, हे सांगतं आणि तसं करून घेतं, हा सर्वच घटनाक्रम वेगळा आहे. यातून भाजप तमिळनाडूत स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी किती ईरेस पडला आहे, हे दिसून येते. दक्षिण भारतातील, त्यातही तमिळनाडूचं राजकारण देशातील राज्यांपेक्षा बरंच वेगळं आहे. तेथे 1967 पासून ना कांँग्रेसला वाढता आलं, ना भाजपला. 1967 मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत द्रमुक सत्तेत आला आणि अण्णादुराई मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून आज 2025 पयर्ंंत एकाही राष्ट्रीय राजकीय पक्षाला तिथं अस्तित्व उभं करता आलं नाही.

द्रमुकमध्ये जरी 1972 मध्ये फूट पडली तरी तेथे सत्तेत एकतर द्रमुक असतो किंवा अण्णाद्रुमक. याच्याच जोडीला आणखी एका वैशिष्ट्याची नोंद घेतली पाहिजे. ती म्हणजे 1967 नंतर इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने तमिळनाडूतील महत्त्वाच्या पक्षाशी युती केली. त्या युतीचा ढोबळ फॉर्म्युला म्हणजे राज्यातील सत्ता तुमच्याकडे तर दिल्लीतील सत्ता आमच्याकडे. आता भाजपनेसुद्धा हाच कित्ता गिरवला आहे. म्हणूनच तर अमित शहांनी जाहीर केले, की 2026 मध्ये होणारी तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक आम्ही पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली लढू. याचा व्यवहारातला अर्थ असा, की जर 2026 मध्ये भाजप Aअण्णाद्रमुक युती सत्तेत आली तर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी होतील.

तमिळनाडूत द्रमुक आणि काँगे्रस यांची फार जुनी युती आहे. भाजप-अण्णाद्रमुक यांचीसुद्धा युती सुमारे पंचवीस वर्षे जुनी आहे. अलीकडे मात्र राज्यातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलई यांनी अण्णाद्रमुकच्या विरोधात वक्तव्य केल्यामुळे अण्णाद्रमुक युतीतून बाहेर पडला होता. आता अण्णामलाई यांना हटवल्यामुळे भाजप Aअण्णाद्रमुक युतीचा मार्ग सुकर झाला. दुसरं म्हणजे 2016 मध्ये अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर हा पक्ष सैरभैर झाला होता. असं असले तरी तमिळनाडूच्या राजकारणात आजही अण्णाद्रमुक महत्त्वाची शक्ती आहे, याबद्दल शंका नाही.

या वस्तुुस्थितीचा स्वीकार करत झालेल्या युतीची चर्चा केली पाहिजे. आताच्या अण्णाद्रमुकला जुने दिवस आणायचे असतील तर भाजपशी युती करणे गरजेचे आहे. दिल्लीतील सरकार जर तुमचा मित्रपक्ष असेल तर त्याचे राजकीय फायदे स्पष्ट आहेत. दुसरीकडे भाजप तमिळनाडूत पाय रोवण्याचे गेले अनेक दशकं प्रयत्न करत आहे. दक्षिण भारतातील एकूण पाच राज्यांपैकी भाजपने कर्नाटक आणि तेलंगणात राजकीय प्रभाव निर्माण केला आहे. मात्र केरळ आणि तमिळनाडूत भाजपला काहीही स्थान नाही. अशा स्थितीत भाजपलासुद्धा द्रविडांच्या राजकारणातील एखाद्या पक्षाशी युती करणे गरजेचे होतेच. अशी दोघांना गरजेची ही युती अखेर प्रत्यक्षात आली.

असं असलं तरी युतीचा मार्ग साधा नाही. युतीची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात अण्णाद्रमुकचे नेते ई. के. पलानीस्वामी यांनी कालपरवा जाहीर केले, की आम्ही युती फक्त निवडणुकांपुरती केली आहे आणि बहुमत मिळाले तरी आम्ही युती सरकार स्थापन करणार नाही. या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याचा एक अर्थ असा, की भाजपबरोबर केलेल्या युतीबद्दल अण्णाद्रमुकचे अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत. या नाराजीने त्यांच्या मते भाजपशी केलेली युती फायदेशीर होत नाही. यासाठी ते 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीचे आणि 2019 व 2024 ला झालेल्या लोकसभेचे उदाहारण देतात. या तिन्ही निवडणुकांत भाजप-Aअण्णाद्रमुक युतीला पराभूत व्हावे लागले होते. युतीतील घटकपक्ष म्हणून अण्णाद्रमुकने 2019 मध्ये 20 जागांवर, तर 2024 मध्ये 34 जागांवर लढला. पण फक्त एक जागा जिंकता आली. भाजपला तर एकही जागा जिंकता आली नव्हती.

1980 मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या भाजपची 2014 पासून म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सर्वत्र घोडदौड सुरू आहे. अपवाद तमिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांचा. भाजपची जनमानसातील छबी म्हणजे उत्तर भारतीयांचा वरचष्मा असलेला पक्ष. गेली अनेक वर्षे भाजपही प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यासाठी भाजपने काही प्रतीकात्मक गोष्टी केल्या आहेत. एक म्हणजे नव्या संसदेत चोळ संस्कृतीच्या काळातील प्रतीक असलेला राजदंड (सेंगोल) बसवणे, तसेच वाराणसी आणि गुजराथेत ‘तमिळ संगम’ वगैरेसारखे कार्यक्रम आयोजित करणे.

तमिळनाडूच्या लोकसंख्येत ख्रिश्‍चन (6 टक्के) आणि मुस्लीम (6 टक्के) असे 12 टक्के धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत. भाजपशी युती म्हणजे या मतांवर पाणी फिरवणे असे मानले जाते. म्हणून मग अण्णाद्रमुकने काहीतरी खुसपट काढून भाजपशी असलेली युती तोडली होती. परिणामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुका दोघांनी स्वबळावर लढवल्या होत्या. दोघांनाही भोपळा फोडता आला नसला तरी भाजपने यात बाजी मारली होती. अण्णाद्रमुकबरोबर युतीत लढलेल्या भाजपला 3 टक्के मतं मिळाली होती, तर मागच्या वर्षी स्वतंत्रपणे लढलेल्या भाजपला 11 टक्के मतं मिळाली होती. आता भाजप प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठायला आतूर झाला आहे. म्हणूनच एरव्ही प्रादेशिक नेत्यांना फारसे महत्त्व देणार्‍या भाजपने युतीबद्दलची अण्णाद्रमुकची प्रत्येक अट मान्य केलेली दिसून येते. तरी युतीचे भवितव्य आज तरी अनिश्‍चित मानले पाहिजे. जबरदस्त ब्राह्मणविरोध असलेल्या तमिळनाडूत ब्राह्मणांचा प्रभाव असलेल्या पक्षाशी युती नको, असा एक जोरदार प्रवाह अण्णाद्रमुकमध्ये आहेच. अशा स्थितीत युतीबद्दल आज तरी ठोस विधान करता येत नाही.