वाॅशिंग्टन: अमेरिका आणि चीनमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून, ट्रेड वॉरमुळे चीन हैराण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने अमेरिकेला टॅरिफ तातडीने मागे घेण्याचा इशारा दिला आहे. चीनने सांगितलं की, या शुल्कांमुळे जागतिक आर्थिक विकास धोक्यात येईल. पण या धमक्यांना न जुमानता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आपल्या निर्णयांवर ठाम आहेत. दरम्यान, या टॅरिफ वादादरम्यान एका नव्या निर्णयाने सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. अमेरिकी सरकारने चीनमधील आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चीनी नागरिकांसोबत रोमँटिक तसेच शारीरिक संबंधांवर बंदी घातली आहे.

एसोसिएटेड प्रेसच्या अहवालानुसार, हा नियम जानेवारीत लागू झाला, जेव्हा अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स चीनमधून बाहेर पडले. ही बंदी बीजिंगमधील दूतावास आणि गुआंगझोऊ, शांघाय, शेनयांग, वुहान आणि हाँगकाँगमधील वाणिज्य दूतावासांना लागू आहे. यात राजनयिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि सुरक्षा मंजुरी असलेले ठेकेदार यांचा समावेश आहे. या नियमांतर्गत अमेरिकी कर्मचारी आणि चीनी नागरिकांमधील कोणत्याही रोमँटिक किंवा शारीरिक संबंधांना मनाई आहे. संवेदनशील माहितीपर्यंत पोहोच असलेल्या कुटुंबीयांनाही हा नियम लागू आहे. चीनबाहेर तैनात कर्मचाऱ्यांवर ही बंदी नाही. ज्यांचे आधीपासून चीनी नागरिकांशी संबंध आहेत, ते सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात, पण अर्ज फेटाळल्यास संबंध तोडावे लागतील किंवा पद सोडावं लागेल. ही धोरणे जाहीरपणे सांगितलं नसून, जानेवारीत कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत सूचना देण्यात आली होती.

हा निर्णय अमेरिका-चीनमधील तणाव अधोरेखित करतो. व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावावरून सुरू असलेल्या वादात ही बंदी शीतयुद्धाच्या काळाची आठवण करून देते. तेव्हा सोव्हिएत क्षेत्र आणि चीनमध्ये अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर अशाच बंद्या होत्या, जासूसी आणि वैयक्तिक संबंधांद्वारे माहिती लीक होण्याचा धोका टाळण्यासाठी असे करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ट्रंप यांच्या टॅरिफ आणि या नव्या नियमांमुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.