Indian Stock Market: अमेरिकी प्रशासनाने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएलटेकसह आठ प्रमुख आयटी कंपन्यांना ग्रीन कार्ड-संबंधित PERM कार्यक्रमातून निलंबित केले असूनही, आज भारतीय शेअर बाजारात आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली.

९ ऑक्टोबर रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक झाली. बाजार उघडताच सेन्सेक्स ७०० हून अधिक अंकांनी वधारला, तर निफ्टी २०० हून अधिक अंकांनी वाढला.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही मजबूत झाला. रुपया ४ पैशांनी वधारून प्रति डॉलर ९६.७४ वर उघडला. गुरुवारी तो प्रति डॉलर ९६.७८ वर बंद झाला होता.

सुरुवातीच्या व्यवहारात, टीसीएस, इन्फोसिस आणि एचसीएलटेकसह प्रमुख आयटी कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत होते. इन्फोसिसचे शेअर्स २.६२%, टीसीएसचे ३.३९%, एचसीएलचे २.५३% आणि विप्रोचे २.४७% नी वाढले.

अमेरिकेच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, परदेशी बाजारांमधील आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही संमिश्र कल दिसून आला. नॅसडॅकवर मायक्रोसॉफ्टचे शेअर्स १.३५% नी घसरले, तर कॉग्निझंटचे शेअर्स ५.१५% नी वाढले. दरम्यान, पॅरिस स्टॉक एक्सचेंजवर कॅपजेमिनीचे शेअर्स ०.०४५% नी किंचित वधारले. नॅसडॅकवर ॲडोबीचे शेअर्सदेखील ३.५६% नी वाढले.

८ आयटी कंपन्यांवर अमेरिकेची कारवाई Indian Stock Market: 

अमेरिकन सरकारने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएलटेकसह आठ प्रमुख आयटी कंपन्यांना ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’मधून निलंबित केल्यानंतर, या कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव येईल अशी अपेक्षा होती.

याचे कारण असे की, ‘प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्ह्यू मॅनेजमेंट’ (PERM) हा अमेरिकेतील रोजगाराच्या आधारावर परदेशी कामगारांना ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

या निलंबनामुळे, प्रभावित कंपन्यांमार्फत कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याच्या तयारीत असलेल्या परदेशी कामगारांच्या प्रकरणांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांच्या भरती धोरणांवर आणि व्यवसायांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दलही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मात्र, शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवातीची हालचाल याच्या अगदी उलट होती. भारतीय शेअर बाजार तेजीने उघडला आणि प्रमुख आयटी कंपन्यांचे शेअर्स हिरव्या रंगात (वाढीत) व्यवहार करत होते. यावरून असे दिसून आले की, अमेरिकेच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांनी तात्काळ मोठ्या प्रमाणात विक्री केली नाही.

मात्र, केवळ सुरुवातीच्या नफ्याच्या आधारावर असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल की या कृतीचा कंपन्यांच्या व्यवसायावर किंवा शेअर्सवर कोणताही पुढील परिणाम होणार नाही. येत्या काही दिवसांत, गुंतवणूकदार कंपन्यांची निवेदने, अमेरिकी प्रशासनाची पुढील पावले आणि या निर्णयाचा प्रत्यक्ष व्यावसायिक परिणाम यावर लक्ष ठेवून असतील.

या संपूर्ण प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, PERM चे निलंबन आणि कंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावरील परिणाम हे दोन भिन्न पैलू आहेत. PERM हे प्रामुख्याने रोजगाराच्या आधारावर ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे.

या निलंबनाचा अर्थ असा नाही की कंपन्या अमेरिकेत व्यवसाय करू शकणार नाहीत किंवा सर्व परदेशी कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा रद्द केले जातील. यामुळेच या निर्णयाचा बाजारावर तात्काळ परिणाम झाला नाही. याव्यतिरिक्त, पुढील काही ट्रेडिंग सत्रांमध्ये कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या त्याच्या प्रत्यक्ष परिणामाचे निरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरेल.

आयटी कंपन्यांची कारवाईवर प्रतिक्रिया Indian Stock Market: 

भारतातील सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवा पुरवठादार कंपन्यांची संघटना असलेल्या नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज (NASSCOM) ने म्हटले आहे की, आयटी कंपन्यांना PERM कार्यक्रमातून निलंबित करण्याच्या अमेरिकी सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या एका विशिष्ट मार्गावर होतो, H-1B व्हिसा कार्यक्रमावर नाही.

या संघटनेने असेही म्हटले आहे की, भारतीय आयटी कंपन्यांनी H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व कमी केले आहे आणि अमेरिकेत स्थानिक नोकरभरती वाढवली आहे. या कंपन्या अमेरिकन व्यवसायांना पाठिंबा देतानाच रोजगार निर्मितीमध्ये योगदान देत आहेत.

दरम्यान, टीसीएसने स्पष्ट केले आहे की, या कारवाईचा त्यांच्या अमेरिकेतील भरती धोरणावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ही कंपनी पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत १५,००० लोकांना नोकरी देण्यास कटिबद्ध आहे.

टीसीएसच्या मते, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांचे PERM अर्ज एक-अंकी संख्येत राहिले आहेत आणि अमेरिकेतील त्यांचे भरती धोरण स्थानिक प्रतिभेला नोकरी देण्यावर केंद्रित आहे. मायक्रोसॉफ्टने सांगितले की, त्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ६,००० H-1B व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया केली होती.

यापैकी 80 टक्के अर्ज कंपनीत आधीच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसाचा कालावधी वाढवण्यासाठी किंवा त्यांचा व्हिसाचा दर्जा बदलण्यासाठी, नवीन लोकांना नोकरी देण्यासाठी नव्हते. मायक्रोसॉफ्टच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कर्मचाऱ्यांसाठीचे उर्वरित अर्ज हे त्यांच्याकडून होते जे आधीच अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहत होते आणि त्यांनी कंपनीत काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीने म्हटले आहे की हे अर्ज अमेरिकेतील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या फक्त एक टक्के आहेत.