नवी दिल्ली : मनाली आणि लेह या मार्गादरम्यान रोहतांग खिंडीत सरकारने नुकत्याच बांधलेल्या बोगद्याला माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. उद्या म्हणजेच 25 डिसेंबर, 2019, या अटलजींच्या जयंतीदिनी या बोगद्याला त्यांचे नाव दिले जाणार आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना, जून 2000 साली हा ऐतिहासिक बोगदा बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 8.8 किलोमीटर लांब असलेला हा 3000 मीटर उंचीवर बांधण्यात आलेला जगातील सर्वाधिक लांब बोगदा आहे. या बोगद्यामुळे मनाली ते लेह या प्रवासातील वाहतुकीच्या खर्चात कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.
या बोगद्यामुळे मनाली ते लेह दरम्यानचे अंतर 46 किलोमीटर्सने कमी होणार आहे. हा साडे दहा मीटर्स रुंदीचा दुहेरी बोगदा असून त्यात अग्निशमन यंत्रणाही बसवण्यात आली आहे. “बी आर ओ’ म्हणजेच सीमा मार्ग संघटनेने अविरत कष्ट करून 15 ऑक्टोबर 2017 रोजी या बोगद्याचे बांधकाम जवळपास पूर्ण केले. सध्या या बोगद्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो वाहतुकीसाठी खुला होईल.
बंगाल पूर्व सीमा नियमामध्ये सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे. या अधिसूचनेमुळे “बीईएफआर’च्या सीमा मणिपूर राज्यालाही लागू होतील. यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदींपासून मणिपूरच्या मूळ रहिवाशांना संरक्षण मिळू शकेल. त्यानुसार नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शस्त्रास्त्र (दुरूस्ती) विधेयकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. यासंबंधीच्या सुधारणा करण्याचे विधेयक 9 डिसेंबर, 2019 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
या नवीन सुधारणा केल्यामुळे बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा त्यांचा व्यापार तसेच बेकायदा शस्त्रास्त्र निर्मिती यांना आळा बसू शकणार आहे. तसेच आजच्या काळात आवश्यक असलेली सुरक्षेची गरज लक्षात घेवून परवानाधारक शस्त्र बाळगणा-यांना शस्त्र परवाना विनासायास मिळणे शक्य होणार आहे.
पुढील वर्षी जनगणना
भारतीय जनगणना 2021 करण्यास आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 8754.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे अद्ययावतीकरण करण्यास ही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 3941.35 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
जनगणना संपूर्ण देशभरात केली जाणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आसाम वगळता इतर सर्व राज्यात केली जाणार आहे. या जनगणनेमध्ये मोबाईल ऍपचा प्रथम वापर केला जाणार आहे. तसेच जनगणना देखरेख आणि व्यवस्थापन पोर्टल, ऑनलाईन अर्ज भरण्याची व्यवस्था- अर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी कोड डायरेक्टरीचा वापर होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी 30 लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.