नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी मागच्या महिनाभरापासून आंदोलन करत आहे. तसेच त्यांचे हे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहे.   त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या बैठकीत केवळ कृषी कायदा मागे घेणे आणि एमएसपी यावरच चर्चा होईल असे स्पष्ट केले.

तर राज्याच्या भाजप नेत्यांमध्ये खरंच हिंमत असेल तर राज्याच्या वाट्याचे हक्काचे #GST चे पैसे आणण्यासाठी केंद्राकडं प्रयत्न करावेत आणि कांदा निर्यातबंदी उठवून दाखवावी आणि मगच कृषी कायद्यांच्या समर्थनाच्या बाता माराव्यात, असे ओपन चॅलेंज राष्ट्रवादीचे युवा आमदार रोहित पवार यांनी दिलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाला तब्बल एक महिना झाला तरी शेतकरी आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या अद्यापही केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाहीत ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे हमीभाव! https://t.co/PSnImO7u3J pic.twitter.com/l3P38k74ap

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 27, 2020

काय म्हणाले रोहित पवार

शेतकरी आंदोलनाला तब्बल एक महिना झाला तरी शेतकरी आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या अद्यापही केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाहीत ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे हमीभाव! मग हमीभावाबद्दल बोलणं अपेक्षित असताना शेतकरी मालक होईल, शेतकऱ्याला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल अशा इतर गोष्टी सांगण्यातच सरकार वेळकाढूपणा करतंय. पण हमीभावाबद्दल चकार शब्दही काढत नाही. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा कांगावा सरकारकडून केला जातो पण तिन्ही कायद्यांमध्ये हमीभावाच्या संरक्षणाची एक ओळ का टाकत नाही? सरकारला शेतकऱ्यांची एवढी काळजी आहे तर या कायद्यांमध्ये हमीभावाचा उल्लेख करुन विरोधी पक्षाच्या मुद्द्यांमधली हवाच काढून घ्या ना! यासाठी विरोधी पक्षाने काही सरकारला रोखलेलं नाही.

एकीकडे केंद्रातील काही मंत्री म्हणतात की सरकारने पाच वर्षात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं तर दुसरीकडं नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं म्हणून आणले जात असल्याचंही काही केंद्रीय मंत्री म्हणतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं की करायचंय याबाबतच केंद्रीय मंत्र्यांमध्येच एकमत नाही.

महाराष्ट्र भाजपा तर रेटून खोटं बोलण्यात इतकी पुढं गेलीय की आपण काय बोलून जातो याचंही त्यांना भान राहत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं अस्तित्व संपणार नाही, असं केंद्र सरकार म्हणतं आणि दुसरीकडं कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याची ओरड महाराष्ट्र भाजपचे नेते करतात. एकंदरीतच सगळाच सावळा गोंधळ सुरुय.

महाराष्ट्रात भाजपा सरकारने ४२ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि आघाडी सरकारने २९ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली असल्याचं भाजपचे नेते अभिमानाने सांगतात. पण त्यांनी हेही सांगावं की भाजपा सरकारने ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर करून प्रत्यक्षात केवळ १९८३३ कोटींची म्हणजेच जाहीर केल्याच्या केवळ ५८% कर्जमाफी दिली. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र २००८१ कोटींची कर्जमाफी जाहीर करून त्यापैकी १९५०० कोटी पेक्षा जास्त कर्ज प्रत्यक्षात माफ केलं. भाजपा सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरी ४७२२१ रु माफ केले तर महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शेतकऱ्याचे सरासरी ६७२२१ रु कर्ज माफ केलं.

आता सर्वसामान्य माणसालाही कळतं की कोरोनाच्या काळात राज्याचं महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलंय. गेल्या वर्षी जिथं १.३७ लाख कोटींचा महसूल प्राप्त झाला तिथं यंदा ४६००० कोटींची घट होऊन केवळ ९१४५१ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झालं म्हणजेच उत्पन्नात जवळपास ३३% नी घट झाली. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर जिथं १०० रु मिळायला हवे तिथं केवळ ६७ रु मिळाले. दुसऱ्या बाजूला उत्पन्न कमी झालं पण खर्च मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढला. आर्थिक स्थिती इतकी अडचणीची असतानाही राज्य सरकारने कर्जमाफी पूर्ण केली.

विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफीत २ लाख ₹ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे दोन लाखा पेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात करता आला नाही; परंतु राज्य सरकार याबाबतीतही सकारात्मक आहे. या सर्वांचा एकत्रित विचार केला तर महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली कर्जमाफीची रक्कम भाजप सरकारच्या कर्जमाफी च्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक असेल.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत नसल्याचा निराधार आरोप विरोधी पक्ष नेहमी करत असतो. याबाबत बघितलं तर गेल्या पाच वर्षात मागील सरकारने शेतकऱ्यांना जवळपास ५३ हजार कोटींची मदत केली होती तर महाविकास आघाडी सरकारने अवघ्या एका वर्षात शेतकऱ्यांना जवळपास ३७ हजार कोटीची मदत केलीय. भाजपा सरकारच्या काळात पाच वर्षात जवळपास जेवढी मदत झाली त्याच्या ६७% मदत महाविकास आघाडी सरकारने अवघ्या एका वर्षात केलीय.

केंद्र सरकारने ‘एनडीआरएफ’च्या माध्यमातून इतका निधी, तितका निधी दिल्याचं विरोधी पक्षनेते नेहमी सांगतात. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्य सरकारने निसर्ग चक्री वादळासाठी १०६५ कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु राज्याला केवळ २६८.५९ कोटी ₹ देण्यात आले. तसेच विदर्भातील पूरस्थितीच्या भरपाईसाठी ८०१ कोटी मागितले आहेत पण अद्याप एक दमडीही मिळालेली नाही, हेही विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगायला हवं.

मुळात म्हणजे भाजपाला फक्त राजकारण करायचंय. गेल्या महिनाभरात ३५ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, पण शेतकरी थंडीत मेला तरी त्याचं या पक्षाला काही सोयरसुतक नाही. असतं तर केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यामध्ये हमीभाव हा चार अक्षरांचा शब्द टाकून शेतकरी आंदोलन संपवण्याचा कधीच प्रयत्न केला असता. राज्यातल्या भाजपाच्या नेत्यांना तर शेतकऱ्यांबद्दल कुठलीही आस्था नाही आणि कदाचित त्यांचं केंद्रात कोणी ऐकतही नाही; त्यामुळे त्यांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही.

काही लोकं म्हणतात की आंदोलन करणारा शेतकरी हा फक्त उत्तर भारतातील आहे; पण मला या लोकांना सांगायचंय की शेतकरी हा फक्त शेतकरी असतो. त्याला ना जात, ना धर्म, ना प्रदेश असतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांविषयी असलेली तुमची भावना ही तुमची विचारसरणी दाखवून देत असते.

आज कांदा निर्यातबंदी करून जवळपास १०५ दिवस झालेले आहेत तरीही निर्यातबंदी उठलेली नाही. ज्या कालावधीत शेतकऱ्यांना दोन-चार पैसे जास्त मिळणार होते त्याच काळात केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. गेल्या वर्षीही केंद्र सरकारने २९ सप्टेंबर ते २ मार्च या पाच महिन्यांसाठी निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी केली होती. एकीकडं शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचा फायदा मिळावा, चांगले दर मिळावेत, शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून नवे कायदे आणत असल्याचं सांगायचं आणि दुसरीकडं मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळायला लागतो तेव्हाच निर्यातबंदी करायची. अशाप्रकारे जर केंद्र सरकारचं धोरण असेल तर कुठल्या विचाराने शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवावा, हे भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट सांगावं. राज्याच्या भाजप नेत्यांमध्ये खरच हिंमत असेल तर राज्याच्या वाट्याचे हक्काचे #GST चे पैसे आणण्यासाठी केंद्राकडं प्रयत्न करावेत आणि कांदा निर्यातबंदी उठवून दाखवावी आणि मगच कृषी कायद्यांच्या समर्थनाच्या बाता माराव्यात.