Rohit Pawar : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान पडताळणी प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत, वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांची संख्या सध्याच्या २.०७ कोटींवरून वाढून जवळपास ३ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधताना पवार म्हणाले, पूर्वी मतदारसंघ स्तरावर असलेले अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे केंद्रित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे दिल्लीतूनच मतदारांची नावे जोडणे किंवा वगळणे शक्य झाले आहे.

काही ठिकाणी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याऐवजी केवळ टेबल सर्व्हे केला आणि भाजप कार्यकर्त्यांकडून माहिती पुरवली गेली, असा आरोप पवार यांनी केला. पुणे, नाशिक आणि ठाणे येथे अशा घटना समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याबद्दल (Rohit Pawar) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

छाननीखाली असलेल्या १.२२ कोटी मतदारांपैकी काही जण नक्कीच अपात्र ठरतील. वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांची २.०७ कोटींची संख्या आणखी वाढून ३ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ९.७८ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत, तर या प्रक्रियेत २.०७ कोटी मतदारांशी संबंधित माहिती संकलन फॉर्म्स गोळा होऊ शकले नाहीत. संबंधित अधिकारी यामागे मतदार मृत असणे, सापडून न येणे, कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणे किंवा दुबार नोंदी असणे ही कारणे देत असल्याचे त्यांनी (Rohit Pawar) सांगितले.

नोंदींमध्ये त्रुटी कायम
वगळलेल्या किंवा पडताळणी न झालेल्या मतदारांच्या मोठ्या संख्येमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. ज्या १.२२ कोटी मतदारांच्या नोंदींची छाननी सुरू आहे, त्यापैकीही मोठ्या संख्येने मतदार अखेरीस मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात. एसआयआर प्रक्रियेनंतरही मतदार नोंदींमध्ये त्रुटी कायम आहेत. त्यांनी अशी उदाहरणे दिली जिथे जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवण्यात आले होते आणि जिथे छायाचित्रे व लिंगाची माहिती मतदार नोंदींशी जुळत नव्हती.

मतदार पडताळणी प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्यात आली असून, मतदारांच्या नोंदींबाबतचे निर्णय दिल्लीस्थित यंत्रणेद्वारे घेतले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि एसआयआर ही सुरू असलेली प्रक्रिया संविधान व लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते, असे नमूद करत त्यांनी विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांना मतदान हक्क व आरक्षणाच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन (Rohit Pawar) केले.