पुणे – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट करत एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.  एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यभर आंदोलन केले होते. एमपीएससीची नवीन परीक्षा पद्धती 2025 सालापासून लागू करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. काही क्लासेसच्या दबावामुळे सरकार हा निर्णय घेत नसल्याचे, विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.

रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, एमपीएससीची नवी परीक्षा पद्धती 2025 पासून लागू करण्याची मागणी शासनाने मान्य करून बरेच दिवस उलटूनही अजून काहीही कार्यवाही झालेली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विद्यार्थ्यांशी फोनवरून संवाद साधत शब्द दिला होता, पण तो शब्द अजूनही पाळला गेलेला नाही.

पुढे ते म्हणतात की, काही क्लासेसच्या दबावामुळे सरकार निर्णय घेत नसल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. हे खरं असेल तर या सरकारएवढं असंवेदनशील सरकार दुसरं नसेल. स्वतःच्या मिरवणुका काढून घेणारे चॉकलेट हिरो तर गायबच झालेत. #ST कर्मचाऱ्यांसारखा या विद्यार्थ्यांना चुना लावू नका, ही या चॉकलेट हिरोंना विनंती! असा टोला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी नाव न घेता भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना लगावला आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/rohit-pawars-earnest-request-to-chief-minister-eknath-shinde-government-about-st-worker-payment/

दरम्यान, ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर एमपीएससीची मुख्य परीक्षाही वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने जून 2022 मध्ये घेतला. त्याची अंमलबजावणी मे 2023 पासून होणार आहे. मात्र स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांचा त्याला तीव्र विरोध आहे. त्याविरोधात राज्यात अनेक आंदोलने झाली. मागील काही दिवसापूर्वी शेकडो विद्यार्थ्यांनी पुण्याच्या अलका चौकात साष्टांग दंडवत आंदोलन केले. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर हेही त्यात सहभागी झाले होते. या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेता नवीन परीक्षा पद्धत 2025 पासून लागू करावी, अशी विनंती शिंदे यांनी पत्राद्वारे आयोगाकडे केली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.