Rohit Pawar – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती (Baramati) ॲग्रो (Baramati Agro) या प्लॅन्टवर (27 सप्टेंबर) काही दिवसांपूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. त्याचपार्श्वभूमीवर रोहित पवारांच्या बारामतीमधील बारामती ॲग्रो (Baramati Agro) या प्लॅन्टवर रात्री दोन वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने (Maharashtra Pollution Department) नोटीस दिली होती.

72 तासांत प्लांट बंद करण्याची सूचना नोटीसीच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. रोहित पवार यांनी स्वतः ट्वीट करत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.

प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या नोटीसला रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मुंबई हायकोर्टात सातत्याने या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होती. हायकोर्टाकडून रोहित पवार यांना सातत्याने दिलासा मिळत होता.

मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावरील सुनावणी आज अखेर निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यावेळी खंडपीठाने ही नोटीस रद्द करताना उपरोक्त आदेश दिले आहेत.

त्याचप्रमाणे, ४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्यानुसार, आवश्यक वाटल्यास प्रकल्पाची पाहणी करावी, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.

तसेच निकालात नोंदवलेली निरीक्षणे ध्यानी ठेवून योग्य तो आदेश पारित करावा, असेही न्यायालयाने पवार यांना दिलासा देताना म्हटले आहे. बारामती ॲग्रोकडून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली, असा दावा एमपीसीबीने केला होता.

तर, हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे, असा प्रतिदावा पवार यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. अन्य प्रकल्पांकडून नियमांचे गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात येत आहे. सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची पुरेशी संधीही दिली जात आहे, असा दावाही बारामती ॲग्रोने केला होता.