Rohit Pawar : बेकायदा काम करण्याची हिंमत कशी झाली? सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित पवारांना फटकारले
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमधील सदस्यत्वावरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना कडक शब्दात फटकारले आहे.

Rohit Pawar : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमधील सदस्यत्वावरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना कडक शब्दात फटकारले आहे.
एमसीए ज्या पद्धतीने सदस्यांची नोंदणी करते त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. अशा बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी होण्याची त्यांची हिंमत कशी झाली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या वकिलाला कडक प्रश्न केला की, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आणि एमसीएच्या घटनेत सुधारणा न करता इतके सदस्य बेकायदेशीरपणे जोडण्याचे धाडस तुम्हाला कसे झाले? एकतर तुम्ही तुमची याचिका मागे घ्या, नाहीतर आम्ही ती फेटाळून लावू. न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळे, रोहित पवार यांनी त्यांची याचिका मागे घेणेच योग्य ठरेल असा निर्णय घेतला.
माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि भाजप नेते केदार जाधव यांनी हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात आणले. एमसीएचे सदस्य जाधव यांचा आरोप आहे की, रोहित पवार यांनी एमसीएवर आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी मनमानीपणे सदस्यांची संख्या १५४ वरून ५७१ पर्यंत वाढवली. यामध्ये ४०० नवीन आजीवन सदस्यांचा समावेश आहे.
त्यापैकी बहुतेक रोहित पवार यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक आणि त्यांच्या व्यावसायिक आस्थापनांचे कर्मचारी आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया नियमांचे उल्लंघन करते. नवीन सदस्यांच्या यादीत रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, त्यांचे सासरे सतीश मगर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सुळे यांची नावे आहेत. शिवाय, रोहित पवार यांच्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सदस्य बनवण्यात आले आहे.
रोहित पवार यांच्या मतदारांची संख्या वाढावी यासाठी निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय नेते आणि शैक्षणिक संस्थांमधील लोकांनाही एमसीए सदस्य बनवण्यात आले. हा सत्तेचा गैरवापर आहे. तत्पूर्वी, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या एमसीए निवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती.
रोहित पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिथे त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही आणि त्यांना फटकारण्यात आले. उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
हे पण वाचा : Ladki Bahin Yojana : १५०० चे २१०० रुपये होणार अन् नावही बदलणार? शिंदेंच्या घोषणेनंतर मिटकरींचा नवा ‘मास्टरस्ट्रोक’






