मुंबई – केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्‍त होत आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी देशभरातून होत आहे.

दरम्यान, याच पार्श्ववभूमीवर कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला एक उपाय सुचविला आहे. ‘सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसायला नको या मताचा मी देखील आहे, पण यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे चुकीचे ठरेल. जर केंद्र सरकारला सामान्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर कांदा नियंत्रित करण्याऐवजी वाढलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत’. असं रोहित पवार म्हणाले.

https://www.facebook.com/RRPspeaks/posts/1015737418890000

कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून शेतकरी विरोधी आहे. आज लॉकडाऊन काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद असताना शेतकऱ्याने कष्ट करून, मेहनत करून, शेतात राब राब राबत कृषि अर्थव्यवस्था सुरू ठेवली. जनतेला भाजीपाला तसेच कृषि उत्पादनांची कमतरता भासू दिली नाही, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांच्याप्रमाणे शेतकरी देखील कोरोना योद्धे आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतात घाम गाळला नसता तर -२३ टक्के घसरलेली जीडीपी -३० टक्यांच्या खाली गेली असती, किमान याची तरी केंद्र सरकारने जाण ठेवायला हवी.

पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले त्यामुळे दळणवळणाचा खर्च वाढला ज्याचा परिणाम महागाईवर होताना दिसत आहे. दिवसरात्र एक करून संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी शेतात राबतो, कष्ट करतो, उत्पादन घेतो. त्यांना इतके कष्ट घेऊन देखील योग्य मोबदला मिळत नाहिये, त्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर खर्चात जात आहे. कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा हा त्यांचा अधिकार आहे, याचा केंद्र सरकारने विसर पडू देऊ नये. जेव्हा कधी कांद्याचे भाव पडतात, शेतकऱ्याचा कांदा अक्षरशः सडतो, फेकला जातो, तेव्हा मात्र निर्यात अनुदान वाढवून निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकार कधी प्रयत्न करत नाही आणि आज शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतायत त्यात हरकत काय? यावर्षी कांद्याचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे कांद्याचे भाव आज जरी काही प्रमाणात वाढले असतील तरी या वाढलेल्या किमती यापुढे कायम राहतील असे देखील नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही कालावधीसाठी जर चांगले दर मिळत असतील तर केंद्र सरकारने यात आडकाठी आणू नये.

सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसायला नको या मताचा मी देखील आहे, पण यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे चुकीचे ठरेल. आज पेट्रोल डीजेल वर केंद्राने वाढवलेल्या करांमुळे पेट्रोल डीजेलच्या किंमतींमध्ये ऐतिहासिक अशी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल डीजेल वरील करांमध्ये थोड्या प्रमाणात जरी कपात केली तरी वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो, याबाबतीत केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. भारतातील ग्रामीण भागाची विशेषतः शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असल्याबाबत जागतिक नाणेनिधीने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे. आज आपण कांदा निर्यात बंदी केली तर पाकिस्तानची कांदा निर्यात वाढेल, याचा फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे, याचा देखील केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. यामुळे निर्यात न थांबवता, निर्यातीला अशीच परवानगी असूद्या अशी केंद्र सरकारला विनंती.