पुणे – प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वाहन नोंदणीसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन मागवत नाही. मात्र तरीही वितरक ग्राहकांकडून पोलीस व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली 1500 रुपये घेतात. ही लूट थांबविण्यात यावी अशी मागणी रिअल इस्टेट एजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत चुकीच्या पद्धतीने कारभार सुरु असून भाडेकरूची स्थानिक पोलीस स्टेशनकडे कळविलेली माहितीची प्रत मागणी करून वाहन परवाना व वाहन नोंदणी केली जात आहे. अशा प्रकारे माहितीच्या प्रत हि पत्ता पुरावा म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने ग्राह्य दस्तावेज म्हणून घोषित केलेले नाही तसेच याबाबत कोणतेही शासन निर्णय दिलेले नाहीत.

नोंदणी करिता अर्ज दाखल झाल्यानंतर पत्त्याचे पडताळणी करण्याची जबाबदारी हि आरटीओ प्रशासनाची आहे व संबधित अधिकारी यांनी योग्य पद्धतीने करावी तसेच नोंदणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर सोबतच पोलीस प्रशासनाबरोबर काम करून पत्त्याची पडताळणी करावी म्हणजे पासपोर्टप्रमाणे पत्याची पडताळणी करावी.

पत्ता पुरावा हा स्वताचे किवा भाडेचे असेल तरी देखील याच पद्धतीचा अवलंब करावा असे कळविण्यात आले आहे. परंतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी हे फक्त भाडेकरूबाबतच भाडेकरूची माहिती स्थानिक ठाण्यास कळविल्याची सही शिक्‍यानिशी पोहच किवा ऑनलाईन संकेतस्थळवरून भरून त्याची मिळणारी पोहच घेतात. त्यावरती कोणत्याही प्रकारची पत्ता पडताळणी न करता आरटीओकडून वाहन परवाना, वाहन नोंदणी केली जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची संयुक्त संगणक जोड प्रणाली विकसित करावी. जेणे करून शासनाचे महसुली नुकसान होणार नाही. नोंदणीकृत झालेले दस्तांची माहिती लगेचच यंत्रनेला प्राप्त होईल. नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांची आयसरिता व ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली यांचेसमवेत पोलीस आयुक्तालय/ अधिक्षक कार्यालय संकेतस्थळवरून माहितीबाबत उपलब्ध करून दिलेले सुपर युजर व फिल्ड युजर आपले कार्यालयास तयार करून घेण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.