प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असल्याने नगरसेवक होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. मात्र निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी आवश्यक नसलेल्या चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे अर्ज येत आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अटी शर्ती दाखवत पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून चारित्र्य प्रमाणपत्रासाठी नकार दिला आहे. यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांची जोरदार तयारी सुरू आहे. बंदोबस्त, नाकाबंदी, तसेच निवडणूक काळातील संवेदनशील बाबींवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी शहर विशेष शाखेकडे सोपविण्यात आली असून, उपायुक्त, सहायक आयुक्त व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र निवडणूक कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. ऑनलाइन अर्जांची प्रक्रिया सुरू काही शहरांमध्ये निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबत चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी शहरातून चार हजार ७२५ जणांनी उमेदवारी अर्ज नेले आहेत. मात्र अर्जासोबत चारित्र्य प्रमाणपत्र जोडण्यासाठी इच्छुक उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते पोलीस आयुक्तालयात हेलपाटे मारत आहेत. तसेच काही इच्छुकांकडून police.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज दाखल केले जात आहेत. एरव्ही अर्जासोबत आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जन्मदाखला, छायाचित्र यांसारखी कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो संबंधित पोलीस ठाण्याच्या गोपनीय कक्षाकडे पाठविला जातो. अशी होते गोपनीय पडताळणी गोपनीय कक्षामार्फत अर्जदाराच्या माहितीची प्राथमिक पडताळणी केली जाते. त्यानंतर अर्जदारावर यापूर्वी कोणते गुन्हे दाखल आहेत का, कायदेशीर कारवाई झाली आहे का, याची सखोल माहिती तपासली जाते. पुढे हा अर्ज पोलीस आयुक्तालयातील विशेष शाखेकडे वर्ग केला जातो. विशेष शाखेच्या अंतिम पडताळणीनंतर चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. “निवडणूक आयोगाने सर्व विभागांना निवडणुकीबाबत सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनुसार उमेदवाराला अर्जासोबत चारित्र्य प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही. उमेदवाराने शपथपत्र देताना त्यात आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. जर निवडणूक अधिकारी वर्गाने असे प्रमाणपत्र मागितले तर अवघ्या एका तासांत आम्ही देऊ. मात्र निवडणूक अधिकारी नियमांच्या विरोधात काम करीत असल्याचेही निवडणूक आयोगाला कळवू.” – नितीन लांडगे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
