Pimpri-Chinchwad: कच्च्या मालाच्या दरवाढीने बिघडतेय उद्योगांचे गणित; गेल्या तीन महिन्यांत दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ
स्टील, तांबे, अॅल्युमिनियम आणि रबरही महागले, लघुउद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ!

इनुराद विश्वकर्मा
पिंपरी – औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत गेल्या काहि महिन्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे बाजाराचे चित्र आहे. लोखंड, स्टील, तांबे, अॅल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील यांसारख्या धातूंच्या दरात गेल्या सहा महिन्यांत साधारण १२ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
त्यातच औद्योगिक वापरातील रबरचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्चात भर पडत आहे. विशेषतः ऑटोमोबाइल कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे व्हेंडर, मशिनरी उत्पादक तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी साहित्य तयार करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांना या दरवाढीचा फटका बसत आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यात ऑटोमोबाइल कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे अनेक उद्योग कार्यरत आहेत. वाहनांमधील इंजिन माउंटिंग, बुश, गॅस्केट, ऑइल सील, होसेस आणि व्हायब्रेशन कंट्रोल पार्ट्स तयार करण्यासाठी रबरचा वापर होतो.
त्यामुळे रबरच्या दरातील वाढीचा परिणाम या घटकांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चावर होत आहे. त्याचबरोबर या उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या धातूंचे दरही वाढल्याने उत्पादन खर्चाचे दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे.
औद्योगिक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) आणि कोल्ड रोल्ड कॉइल (सीआरसी) यांच्या दरातही वाढ झाली आहे. मे ते नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत एचआरसी च्या दरात साधारण ५ ते १२ टक्के, तर सीआरसी च्या दरात ६ ते १३ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये स्टीलचे दर उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये काही प्रमाणात नरमाई आली असली, तरी दर वाढलेल्या पातळीवरच आहेत.
लोखंडी प्लेट आणि पत्र्यांचे दर ५२ रुपयांवरून ६२ रुपयांपर्यंत, तर सीआर शीटचे दर ६८ रुपयांवरून ८२ रुपयांपर्यंत गेल्याची स्थानिक बाजारातील नोंद आहे. स्टेनलेस स्टीलचे दरही २२० रुपयांवरून २८० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. उद्योगांमध्ये एमएस (माइल्ड स्टील), एसएस ३१६ आणि ४०८ ग्रेडच्या स्टीलचा वापर वेगवेगळ्या कामांसाठी केला जातो.
यामध्ये ३१६ ग्रेडचा वापर विशिष्ट औद्योगिक गरजांसाठी, तर ४०८ ग्रेडचा वापर अन्य उत्पादनांमध्ये केला जातो. याशिवाय कास्टिंग प्रक्रियेत एमएस, अॅल्युमिनियम आणि ब्रासचा वापर होतो. तांब्याचे दर सुमारे १,८०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याने तांब्यावर आधारित उत्पादनांचाही खर्च वाढला आहे. धातूंच्या या दरवाढीचा परिणाम मोठ्या कंपन्यांना साहित्य पुरविणाऱ्या छोट्या व्हेंडरपर्यंत होत आहे.
औद्योगिक वापरातील रबरच्या किमतीतही वर्षभरात मोठी वाढ झाली आहे. नैसर्गिक रबरच्या आर आरएसएस – ४ ग्रेडचा दर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुमारे १८५ रुपये प्रतिकिलो होता. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये तो २९० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच वर्षभरात प्रतिकिलो १०५ रुपयांची वाढ झाली आहे. टायर, सील, गॅस्केट, होसेस आणि कन्व्हेयर बेल्ट तयार करणाऱ्या उद्योगांना याचा परिणाम सहन करावा लागत आहे.
उत्पादन खर्च नियंत्रित ठेवण्याचे आव्हान
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जाते. शहरात वाहन निर्मिती उद्योगाशी निगडीत अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये असणाऱ्या प्रतिस्पर्धेमुळे उद्योजकांना आपल्या उत्पादनाचे अंतिम दर नियं.ित्रत ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. लोखंड, स्टेनलेस स्टील, तांबे, अॅल्युमिनियम असे धातू आणि रबर असा कच्चा माल रोज मोठ्या प्रमाणात लागतो.
गेल्या काही वर्षांमध्ये बड्या उद्योगांमध्ये इनव्हेंटरी मॅनेजमेंटवर मोठ्या प्रमाणात काम झाले आहे. एकदम माल खरेदी करुन ठेवण्यापेक्षा मोठे उद्योग आपल्या वाहननिर्मितीच्या नियोजनानुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना खरेदी आदेश देतात. यामुळे त्यांची मोठी रक्कम गुंतून न राहता योग्य पद्धतीने नियोजन होते. यासाठी सप्लाय चेन मॅनेजमेंट केले जाते.
यामुळे लहान उद्योगांनाही एक.ित्रतपणे कच्चा माल खरेदी करुन ठेवता येत नाही. एकदा देण्यात आलेल्या आॅर्डरमध्ये माल पोहचविण्याचे शेड्युल दिलेले असते. त्यानुसार उत्पादन आणि पुरवठा करावा लागतो. अशातच अचानक कच्च्या मालाचे दर वाढल्यास लहान उद्योगांचे गणित बिघडते.
कच्च्या मालाच्या दरवाढीमुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांसमोर उत्पादन खर्च नियंत्रित ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. आधीच ठरलेल्या किमतींमध्ये ऑर्डर पूर्ण करावी लागत असल्याने उत्पादन खर्च वाढत असताना नफ्याचे प्रमाण कमी होत असून लघुउद्योजकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
‘धातूंच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या चढ-उतारामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांचे आर्थिक नियोजन कोलमडत आहे. स्टील, लोखंड, तांबे, अॅल्युमिनियम यांसारख्या औद्योगिक धातूंचे दर वारंवार बदलत असल्याने उत्पादन खर्च निश्चित करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून औद्योगिक धातूंच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखावे.
धातूंच्या दरांसाठी एक निश्चित आणि पारदर्शक दरप्रणाली असावी, तसेच अनावश्यक दरवाढ आणि वारंवार होणारे दरबदल रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यामुळे लघुउद्योगांना उत्पादन खर्चाचे नियोजन करणे शक्य होईल आणि उद्योगांना स्थिरता मिळेल.’ – संदिप बेलसरे (पिंपरी – चिंचवड लधुउद्योजक संघटना अध्यक्ष)
Javed Akhtar : ‘धर्म कोणताही असो, प्रत्येक भारतीयाच्या रक्तात राम आहे’; जावेद अख्तर यांचं वक्तव्य





