नवी दिल्ली  – कौटुंबिक बचन आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात शेअर बाजारासंबंधातील वित्तीय उत्पादनात जाणे जोखीमेचे ठरू शकते. यामुळे संबंधित कुटुंबाच्या बचतीच्या परताव्यावरील जोखीम वाढण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर बँकांना भांडवल सुलभतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे अर्थ मंत्रालयाने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

संसदेच्या स्थायी समितीला सादर केलेल्या लेखी उत्तरात अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, शेअर बाजाराच्या कामकाजाची पुरेशी माहिती नसताना कौटुंबिक बचत शेअर बाजाराकडे वळल्यानंतर परिस्थितीजन्य कारणामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्यास त्याचा या बचतीच्या परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

त्याचबरोबर विविध कुटुंबांनी आपल्या बँकेच्या ठेवीतील रक्कम शेअर बाजाराकडे वळविल्यानंतर बँकांना कमी व्याजदरावरील ठेवी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. अशा परिस्थितीत बँकांना जास्त व्याजदरावर भांडवल उभारणी करावी लागते. बँकांच्या कर्ज वितरणावर त्याचा परिणाम होतो. अशी परिस्थिती गेल्या काही वर्षापासून भारतीय बँकांसमोर निर्माण झाली आहे. बँकांची चालू खाते व बचत खात्यातील ठेव कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना ग्राहकांना अधिक माहिती देऊन या जोखीमीबद्दल माहिती देण्याची गरज आहे.

तक्रारी सोडविण्याची गरज –
गेल्या काही वर्षांपासून बँक ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारीचे निवारण करणारी यंत्रणा विस्तारित करण्याची गरज आहे. 2023 -24 मध्ये 9लाख 34 हजार तक्रारी आल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येणे अयोग्य आहे. मुळात तक्रारी कमी येेण्याची गरज आहे. आल्यानंतर त्या सोडविण्याची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज असल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.