महागाईचा वाढता आलेख हा नेहमीच सरकारच्या चिंतेचा विषय असतो. जीवनावश्‍यक वस्तूंची महागाई होत असेल तर तो विषय अधिक चिंतेचा ठरतो. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशातील इंधनदरांची वाढती महागाई हा सरकारसाठी सर्वात जास्त चिंतेचा आणि डोकेदुखीचा विषय ठरू पाहत आहे. देशातील सध्या पेट्रोलच्या आणि डीझेलच्या दरांनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे. रविवारी सकाळी वृत्तवाहिन्यांनी दाखवलेल्या बातम्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील अमरावती या शहरांमध्ये प्रीमिअम ब्रॅंडच्या पेट्रोलची विक्री 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला झाली. देशातील पेट्रोल किमतीच्या इतिहासात प्रथमच किमतीचे शतक गाठले गेले. 

खरेतर एक फेब्रुवारी 2019 रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, इंधन दरावर नियंत्रण बसेल अशी आशा व्यक्‍त होत होती. प्रत्यक्ष गेल्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीमध्ये पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. पेट्रोलचा एक लिटरचा दर 95 रुपयांच्या आसपास आहे तर डीझेलचा एक लिटरचा दर 85 रुपयांच्या आसपास आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हा दर आणखी वाढण्याची शक्‍यताही आहे. देशातील विविध पेट्रोल कंपन्या ज्या प्रीमिअम ब्रॅंडच्या पेट्रोल-डीझेलची विक्री करतात त्याच्या किमती यापेक्षाही जास्त आहेत. इंधनाच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे आमच्या हातात नाही, असे म्हणून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण ही इंधनाची दरवाढ सरकारला सर्व दिशेने अडचणीत आणू शकते. 

सरकारची ही अडचण लक्षात घेऊनच कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या विषयात लक्ष घालून सरकारवर आरोपांची तोफ डागली नसती तरच नवल. देशातील लोकांना “अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी इंधन महाग करून लोकांचे जिणे मुश्‍कील केले आहे, असे आरोप कॉंग्रेसकडून केले जात आहेत, तर पेट्रोल उत्पादक देशांकडूनच कच्चे तेल महाग दराने विकले जात असल्याने त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती वर होत असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर जगातील सर्वत्र देशांमध्ये इंधनाच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याने तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी केले होते. आता गेल्या तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये तेलाच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. भारतासारख्या देशांना तेलाची विक्री करताना तेल उत्पादक देश ज्यादा दर आकारत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आता एक बॅरल कच्च्या तेलाचा दर 60 डॉलरच्या आसपास आहे.

काही वर्षांपूर्वी हा दर 100 डॉलरच्या आसपास असतानाही पेट्रोल आणि डीझेलने 70 किंवा 80 ची मर्यादा ओलांडली नव्हती; पण आता इंधनाचे दर मार्केट रेट प्रमाणे ठरत असल्याने दररोज हे दर बदलत आहेत आणि दररोज काही पैशांनी इंधन दरात वाढ होत असल्याने आता हा आकडा नव्वदीच्या पार जाऊन शंभरीला पोहोचू पाहत आहे. खरे तर इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही आहे; पण इंधनावरील कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असल्याने उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच केंद्राने आपले कर कमी करावेत आणि राज्याने आपले कर कमी करावेत अशी भूमिका केंद्र आणि राज्य यांच्याकडून घेतली जात असल्याने प्रत्यक्षात काहीच हाताला लागत नाही. देशात तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक पेट्रोल, डीझेल आणि इतर सर्व प्रकारच्या इंधनांना जीएसटीच्या नेटवर्कच्या बाहेर ठेवले होते. राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर जीएसटीचा कोणताही परिणाम होऊ नये हा उद्देश त्यामागे होता. खरेतर पेट्रोल आणि डीझेल सारखी इंधन जीएसटीच्या अखत्यारीत आली तर ही इंधने निश्‍चित स्वस्त होऊ शकतात; पण त्याचा मोठा फटका राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाला बसणार असल्यानेच अद्याप सरकारला इंधनावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेणे शक्‍य झाले नाही. या सर्व तांत्रिक गोष्टी खऱ्या असल्या तरी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा खिसा लक्षात घेता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी थोड्याफार प्रमाणात का होईना नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

इंधनाच्या मूळ किमतीवर केंद्राचे आणि राज्याचे जे कर आकारले जातात त्यामध्ये थोडीजरी घट केली तरी सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. पण तसे न करता उलट केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर “कृषी अधिभार’ नावाने नवीनच एक उपकर इंधनाच्या किमतीवर लागू केला आहे. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसत नसला तरी इंधन दर कमी होण्यामध्ये मात्र अडथळा निर्माण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यावर पेट्रोल आणि डीझेलचे दर आपोआपच कमी होतील, या आशेवर देशातील सामान्य नागरिक राहिले तर त्यांना कधीच दिलासा मिळणार नाही. कारण गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये तेल उत्पादक कंपन्यांचे करोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याने त्यांनाही तेलाच्या मागणीत वाढ झाल्यानंतर आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे आहे. 

साहजिकच पेट्रोल आणि डीझेलच्या इंधनावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना करावे लागणार आहे. देशातील चार महानगरांमधील पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती पाहता सध्या मुंबई या महानगरांमधील पेट्रोल-डीझेलच्या किमती सर्वात जास्त आहेत. म्हणजेच राज्य सरकार लादत असलेल्या काही करांचा परिणामही इंधन दरावर होतो, हे मान्य करावे लागते. याबाबत केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी समन्वयाने जर भूमिका घेतली तर दोघेही आपापल्या अखत्यारीतील करांवर थोडे नियंत्रण ठेवून नागरिकांना दिलासा देऊ शकतात. इंधन दरातील वाढीचा अंतिम परिणाम अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांवर होत असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आता प्राधान्याने इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.