सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून जम्मू-काश्‍मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर इथे अनेक गोष्टींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याच निर्बंधावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आहे. जम्मू काश्‍मीर प्रशासन राष्ट्रहितासाठी निर्बंध लादू शकते, पण त्यांनी वेळोवेळी त्याचा आढावा घ्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या न्यायपीठाने काश्‍मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी, प्रशासन रोजच्या रोज र्निबधांबाबत आढावा घेत आहे. जम्मू काश्‍मीरमधील 99 टक्के भागात सध्या कुठलेही निर्बंध नाहीत. न्या. एन.व्ही रामणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या.बी.आर. गवई यांच्या पीठाने मेहता यांना राज्यातील इंटरनेट र्निबधांबाबत विचारणा केली. त्यावर मेहता यांनी असे सांगितले की, सीमावर्ती परिणामांमुळे इंटरनेटवरचे निर्बंध अजूनही लागू आहेत.

पाच ऑगस्ट रोजी जम्मू काश्‍मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर तेथे अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. मोबाईल व दूरध्वनी सेवा बंद करण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दूरसंचार निर्बंध ज्या आदेशांच्या आधारे लावण्यात आले ते सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने 16 ऑक्‍टोबर रोजी दिले होते. ते आदेश व अधिसूचना सादर करण्यास प्रशासनाने विलंब केला.

मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आल्याचा वृत्तपत्रातील बातम्यांचा दाखला न्यायालयाने दिला असता याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, केवळ पोस्टपेड सेवा सुरू करण्यात आली आहे. एसएमएस सेवा अधिकाऱ्यांनी बंद केली आहे.