नवी दिल्ली – पंतप्रधानांनी काल संध्याकाळी उर्जा मंत्रालय तसेच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. ऊर्जा क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सुधारित शुल्क धोरण व वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2020 यासह धोरणात्मक उपक्रमांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

ऊर्जा क्षेत्राची कार्यान्वयन क्षमता वाढवताना व आर्थिक निरंतरता सुधारताना ग्राहकांचे समाधान वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या विशेषत: वीज वितरण विभागातील समस्या वेगवेगळ्या प्रदेशात व राज्यांत भिन्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वांसाठी एकच उपाय शोधण्याऐवजी मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याला कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करून राज्य-निहाय उपाय ठरवले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांचा वापर “मेक इन इंडिया’ अनुरूप असायला हवा. नवीन व नवीकरणीय उर्जा यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सौर जल पंपांपासून, विकेंद्रित सौर शीतगृहापर्यंत कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाच्या गरजेवर भर दिला. छतावरील सौरऊर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेलवर त्यांनी भर दिला व प्रत्येक राज्यात किमान एक शहर छतावरील सौर उर्जा निर्मितीद्वारे पूर्णपणे सौर शहर असले पाहिजे, अशी इच्छा व्यक्त केली. इतर विविध फायद्यांव्यतिरिक्त रोजगार निर्मितीलाही मदत होईल, या दृष्टीने “इंगोट’, “वेफर’, “सेल’ व “मॉड्यूल’ तयार करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला.