प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – संपूर्ण देशभरातील महसूल विभागात नवीन तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे, तसेच कालानुरुप महसूल कायद्यात सुधारणा, नवीन गोष्टींचा समावेश आणि नागरिक केंद्रीत महसूल विभागाचे कामकाज असणे आवश्यक आहे. देशभरात जरी समान भूमिअभिलेख प्रणाली कार्यरत असली, तरीही दुरुस्ती आणि बदल प्रक्रिया प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या भूमी संसाधन विभाग, मसूरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी आणि पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) यांच्या सहकार्याने महसूल न्यायालयीन खटले व्यवस्थापन प्रणालींचे आधुनिकीकरण या विषयावर यशदा येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन जोशी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.

या कार्यशाळेत राज्याचे प्रधान सचिव, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम, यशदाचे महासंचालक निरंजन के. सुधांशू, भूमी संसाधन विभागाचे सहसचिव कुणाल सत्यार्थी, कर्नाटक महसूल विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र कटारिया आणि तेलंगणाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद अग्रवाल आदींसह देशभरातील इतर सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.

जोशी म्हणाले, की महसूल न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच महसूलविषयक संज्ञांचा एकसंध शब्दकोश तयार करणे आवश्यक आहे. खरेदी -विक्रीचे व्यवहार सुलभ असणे हे जमिनीच्या किमतील मूल्यात वाढ होण्यासाठी आवश्यक आहे. सत्यार्थी यांनी आधुनिक महसूल न्यायालयीन खटले व्यवस्थापन प्रणालीच्या उद्दिष्टांवर सविस्तर सादरीकरण करून न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही उपाययोजनांची शिफारस केली.