संगणकीय प्रणालीद्वारे बदल्या करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
पुणे – महसूल, भूमिअभिलेख, आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क या विभागांमध्ये तथाकथित क्रीम पोस्टिंग मिळवण्यासाठी दरवर्षी महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये लागणाऱ्या चढाओढीला आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या ‘बदली उद्योगा’ला आता चाप बसणार आहे.

वशिलेबाजी, लोकप्रतिनिधींची शिफारसपत्रे आणि मलईदार जागांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक वजनाला फाटा देत, राज्य सरकारने आता महसूल विभागातील बदल्या आणि पदोन्नती पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना न्याय मिळून नागरिकांची कामेही पारदर्शक होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महसूल विभागात वर्षानुवर्षे बदल्यांचा हंगाम आला, की अंतर्गत राजकारणाला आणि गैरप्रकारांना उधाण येते. वशिला व राजकीय दबावाद्वारे मलाईदार जागांवर वर्णी लावण्यासाठी तहसीलदार, प्रांताधिकारी, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, नोंदणी विभागातील दुय्यम निबंधक आदी अधिकारी फिल्डिंग लावतात. या स्पर्धेत प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो व त्यांना दुय्यम ठिकाणच्या पोस्टिंगवर समाधान मानावे लागते. त्यामुळे हा बदली उद्योग आणि अंतर्गत गैरप्रकारांची साखळी मोडीत काढण्यासाठी शासनाने हे कडक पाऊल उचलले आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ मे रोजी मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील सुधारित धोरणाबाबत सविस्तर आणि रोखठोक सादरीकरण केले. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणायची असेल, तर मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपवणे गरजेचे असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. त्यानुसार महसूलमंत्र्यांनी तात्काळ उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

शासनाच्या या डिजिटल आणि पारदर्शक निर्णयामुळे महसूल खात्यात अनेक वर्षांपासून चालत आलेली ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडींची साखळी आणि बदलीतील राजकारण समूळ नष्ट होईल, अशी चिन्हे आहेत. आता संगणकीय प्रणालीमुळे वशिलेबाजांचे आणि दलालांचे दुकान बंद होणार असून, शेवटी गुणवंत आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना योग्य न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

कार्यपद्धतीचे अधिकार समितीला Revenue Department:
उच्चस्तरीय समिती येत्या ३० जूनपर्यंत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. ही समिती महसूल विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची ऑनलाइन प्रक्रिया कशी असावी, याची अचूक कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. गुणवत्तेचे निकष ठरविणार आहे. शिफारस करताना कर्मचाऱ्यांचा करिअर मॅप आणि कॅडर मॅप निश्चित केला जाईल, तसेच सर्व विभागांमध्ये बदल्या आणि पदस्थापना करताना राज्याचा प्रादेशिक समतोल साधला जाईल, यादृष्टीने विशेष शिफारशी केल्या जातील.