नवी दिल्ली – महागाई आणि रशिया- युक्रेन युध्दामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशांमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूच्या किमती स्थिर राहाव्यात याकरिता केंद्र सरकार आवश्‍यक त्या उपाययोजना करीत आहे असे केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले.

त्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतामध्ये ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबर या कालावधीत बरेच सण येतात. त्यावेळी साखरेचा पुरवठा वाढवावा लागतो. त्यावेळी संकट निर्माण होऊ नये याकरिता केंद्र सरकारने आज पूर्ण वर्षांमध्ये केवळ 100 लाख टन साखर निर्यात करू दिली जाईल असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले.

सध्या देशामध्ये साखरेच्या किमती स्थिर आहेत. परंतु जागतिक परिस्थिती लवचिक आहे. त्यामुळे अचानक किंमती वाढू नयेत याकरिता परिस्थितीपूर्व खबरदारीची उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असला तरी भारतामध्ये साखरेचा वापरही प्रचंड प्रमाणात होतो. दरम्यान भारतातील शेतकऱ्यांनी आणि साखर कारखान्यानी उत्तम कामगिरी केल्यामुळे देशातील साखरेचे उत्पादन वाढले आहे.

2016 -17 मध्ये भारताने केवळ 50 हजार टन साखर निर्यात केली होती. आता या वर्षी 100 लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यामुळे भारताला परकीय चलन सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मिळण्यास मदत होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. भारताला अडचणीच्या काळामध्ये मदत व्हावी याकरिता 60 लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक ठेवावा लागतो. तेवढी साखर शिल्लक ठेवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. भारतामध्ये या वर्षी तब्बल 355 लाख टन साखर तयार झाली आहे. त्यातील 35 लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वापरली जाते. भारताला खाण्यासाठी वर्षाला साधारणपणे 278 लाख टन साखर लागते.