नवी दिल्ली – ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेवर दिले जावे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी सरकार अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेची निर्यात वाढविण्यासाठी तसेच या साखरेचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेत आहे.

नागरिकांना वापरण्यासाठी आवश्‍यक आहे त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होत आहे. या अतिरिक्त साखरेचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविला जावा याकरिता सरकार कारखानदारांना प्रोत्साहित करत आहे. या कारखान्यांना अतिरिक्त साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

विद्यमान साखर हंगामात (ऑक्‍टोबर ते सप्टेंबर), 60 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात सुलभतेने होण्यासाठी सरकार कारखानदारांना 6000 रुपये प्रती मेट्रिक टनची मदत करत आहे.

गेल्या साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे सुमारे 75,845 कोटी रुपये देय होते त्यापैकी 75,703 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले आहेत. सध्याच्या 2020-21 च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी 90,872 कोटी रुपये किंमतीचा ऊस खरेदी केला आहे. 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 81,963 कोटी रुपयांची उसाची देणी देण्यात आली आहेत.