चंदिगढ : केरळपाठोपाठ पंजाब विधानसभेने वादग्रस्त सुधारीत नागरीकत्व कायदा (का) रद्द करावा ही मागणी करण्याची शिफारस करणारा ठराव मांडण्याची तयारी पूर्ण होत आली आहे. दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात याबाबतचा विशेष ठराव मांडण्यात येईल, असे सुत्रांनी सांगितले.

का विरोधात ठराव मांडण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही, अशा शब्दात पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी दुजोरा दिला. केरळाच्या धर्तीवर आपण का विरोधात ठराव मांडणार का? असा थेट प्रश्‍न त्यांना विचारला असता ते म्हणाले, आपण उद्यापर्यंत वाट पाहू. सभागृहाच्या इच्छेनुसार का, एनआरसी, एनपीआर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पंजाब कॉंग्रेसने स्पष्ट केले. फुट पाडणाऱ्या का कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.