वॉशिंग्टन – अमेरिकेतील सिएटल शहराच्या परिषदेमध्येही भारतात नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधातला ठराव एकमताने मंजूर केला. कोणताही धर्म आणि जातीचा भेद न करता सिएटल शहराचे दक्षिण आशियाई समुदायाबरोबरचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळे सिएटल सिटी कौन्सिलने भारतातील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध करण्यासाठी हा ठराव केला आहे, असे या ठरावामध्ये म्हटले आहे.

सिटी कौन्सिलच्या सदस्या क्षमा सावंत यांनी हा ठराव मांडला होता. भारत सरकारने राज्यघटनेला बांधील रहून “सीएए’ आणि “एनआरसी’रद्द करावे, अशी आग्रही मागणी या ठरावामध्ये करण्यात अली आहे. निर्वासितांबाबत संयुक्‍त राष्ट्राने वेळोवेळी केलेल्या विविध करारांचे पालन करून निर्वासितांना मदत करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, अशी मागणीही या ठरावात केली गेली आहे.

गेल्या महिन्यात मंजूर करण्यात आलेला “सीएए’ हा कायदा पूर्णपणे भारताच्या अंतर्गत बाबीशी संबंधित आहे आणि या कायद्याचा हेतू शेजारील देशांमधील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करणे हा आहे, असे भारत सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आसाममध्ये “एनआरसी’ राबवण्यात आले आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून सरकारने कधीही “एनआरसी’ची चर्चा केली नव्हती. केवळ आसाममध्येच “एनआरसी’ केल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या महिन्यात म्हणाले होते.