केंदूर : यंदा एल निनोचा प्रभाव वाढल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. धरणांतील पाणीसाठा आरक्षित करण्यात येत आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी देखील उपाययोजना केल्या जात आहेत. साखर कारखान्यांना सूचना करून काही प्रमाणात जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ऊस आरक्षित करता येईल का, याबाबत राज्य सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. भविष्यात जानेवारी ते जुलै २०२७ पर्यंत चारा नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासन आणि शेतकऱ्यांपुढे उभे ठाकले आहे.

उत्तर पुणे जिल्ह्यातील शिरुर, खेड, आंबेगाव, जुन्नर भागात मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादित केला जातो. केवळ एकट्या शिरुर तालुक्याचा विचार केला तर ४० लाख टनांपेक्षा अधिक ऊस उत्पादित केला जातो. शिरुर तालुक्यातून भीमाशंकर सहकारी कारखाना, संत तुकाराम सहकारी कारखाना, दौंड शुगर, व्यंकटेश शुगर मिल, श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखाना, पराग शुगर मिल, अंबालिका शुगर मिल, शिवाजीराव नारायणराव नागवडे श्रीगोंदा कारखाना, ओंकार शुगर मिल आदी खासगी आणि सहकारी कारखान्याला शिरुर तालुक्यातून ऊस गाळपास जात आहे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याबरोबर चाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. चाऱ्यासाठी शासनाने सतर्क राहण्याची गरज आहे.

ऊस, कांदा, बटाटा, टोमॅटो आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या खेड, शिरुर, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुढील काही महिन्यांसाठी जनावरांचा चारा तयार होईल, अशा पिकांसाठी धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. सर्व कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे अगोदरच उसाचे उत्पादन घटल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यातच कारखान्यांना उसाची कमतरता भासू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे ऊस क्षेत्र आरक्षित करण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना सूचना करण्याची गरज आहे. संपूर्ण ऊस गाळप झाला तर चाऱ्यासाठी वणवण करावी लागणार आहे. चारा छावण्या उभ्या राहिल्या तर त्या छावण्यांमध्ये चारा तर मिळाला पाहिजे असा प्रश्न उपस्थित राहिला तर त्यासाठी अगोदर तरतूद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या स्थरावर या बाबींचा विचार व्हायला हवा.

आंबेगाव, शिरुर, जुन्नर, खेड या चारही तालुक्यांत मोठया प्रमाणात दुधाचे उत्पादन घेतले जाते. अनेक शेतकऱ्यांनी दुधाचा व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय म्हणून स्वीकारला आहे. मोठमोठ्या गोठयांमध्ये संकरित गायी, म्हशींचे प्रमाण आहे. संकरित गायी म्हशींना ओला चारा लागतो भविष्यात तो चारा उपलब्ध झाला नाही. दुधाचे प्रमाण घटणार आहे. हे पशुधन म्हणजे शेतकऱ्यांची संपत्ती आहे. संपत्तीचा ऱ्हास झाला तर या भागातील शेतकरी चार ते पाच वर्षे पाठीमागे जाणार आहेत. संपूर्ण अर्थकारण बिघडले जाऊ शकते.

 

सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना शासनाने आदेश देऊन काही टक्के ऊस चाऱ्यासाठी आरक्षित केला पाहिजे, ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता आहे. तिथे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कारखान्यांनी जबाबदारी घेऊन ऊस आरक्षित केला पाहिजे. पशुधन वाचवायचे असेल तर उसाऐवजी चारा पिके पुढील काही महिन्यात घ्यावी लागणार आहेत.
– प्रकाश पवार, माजी सभापती, बाजार समिती शिरुर.

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासन ज्या ज्या प्रकारे राज्यातील साखर कारखान्यांना निर्देश देईल, त्या निर्देशाचे पालन भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना करेल. पशुधन जपण्याची जबाबदारी आपली आहे, हे आपले दायित्व आहे. कारखाना म्हणून दुष्काळ परिस्थिती निवारणासाठी आम्ही अग्रेसर राहील.
-प्रदीप वळसे पाटील, उपाध्यक्ष, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना.

पुणे जिल्हा दूध संघ चारा पिक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, कुट्टी मशीन, मुरघास बॅगसाठी सबसिडी उपलब्ध करून देत आहे. शासनाने चाऱ्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान द्यावे.
-स्वप्नील ढमढेरे, माजी चेअरमन, विद्यमान संचालक, कात्रज दूध संघ.