आळेफाटा : जुन्नर तालुक्यातील आळेफाटा परिसरात पिकांच्या नुकसानीपोटी शासकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांसमोर आता कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेचा नवा अडथळा उभा राहिला आहे. पिकांचे नुकसान सहन केल्यानंतर मदतीसाठी सातबारा, 8-अ, आधारकार्ड, बँक खाते, आयएफएससी कोड, मोबाइल क्रमांक आणि फार्मर आयडी अशा विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना शेतकर्‍यांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे ‘नुकसानीचा पंचनामा होतोय की कागदपत्रांचाच पंचनामा?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

पीएम किसान सन्मान निधीसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना शेतकर्‍यांच्या जमिनीची, आधार क्रमांकाची, बँक खात्याची आणि मोबाइल क्रमांकाची माहिती यापूर्वीच शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे जमा झालेली आहे. अनेक शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर पीएम किसानचा निधीही नियमित जमा होतो. असे असताना नुकसानभरपाईसाठी पुन्हा त्याच कागदपत्रांची मागणी का केली जाते, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेली माहिती परस्पर वापरल्यास कागदपत्रांची पुनरावृत्ती टाळता येऊ शकते. मात्र, प्रत्येक प्रक्रियेसाठी शेतकर्‍यांनाच पुन्हा कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्याने आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांवर प्रशासकीय प्रक्रियेचा अतिरिक्त भार पडत आहे.

आळेफाटा परिसरातील अनेक गावांमध्ये नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेसाठी शेतकरी तलाठी कार्यालये, आपले सरकार केंद्रे, ऑनलाइन सेवा केंद्रे आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ शेतकरी आणि ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या शेतकर्‍यांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

सातबारा, 8-अ उतारा, कागदपत्रांच्या प्रती, छायाचित्रे आणि विविध ऑनलाइन प्रक्रियांसाठी खर्च करावा लागत असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई किंवा पिकांच्या नुकसानीमुळे उत्पन्न घटलेले असताना मदत मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वीच खिशाला कात्री लागत आहे. त्यामुळे ‘नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी होणारा खर्च कोण भरून देणार?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ई-पीक पाहणी, लोकेशन टॅगिंगचाही पेच

नुकसान निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली ई-पीक पाहणी आणि लोकेशन टॅगिंगची प्रक्रियाही अनेक शेतकर्‍यांसाठी अडथळा ठरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकर्‍याकडे स्मार्टफोन किंवा ऑनलाइन प्रक्रिया हाताळण्याचे कौशल्य असेलच असे नाही. त्यात नेटवर्कची समस्या, तांत्रिक त्रुटी आणि लोकेशन नोंदविताना येणार्‍या अडचणींमुळे काही शेतकर्‍यांना पुन्हा प्रक्रिया करावी लागत असल्याचे सांगण्यात येते.

फार्मर आयडीमुळे नव्या अडचणी

नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत फार्मर आयडीची अटही अनेक शेतकर्‍यांसाठी नवा पेच ठरत आहे. जुन्नर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील काही शेतकर्‍यांची फार्मर आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना संबंधित कार्यालये आणि सेवा केंद्रांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. कागदपत्रे वेळेत जमा न झाल्यास किंवा ऑनलाइन नोंदणीमध्ये त्रुटी राहिल्यास मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती शेतकर्‍यांमध्ये आहे.

कागदपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष नुकसानीला महत्त्व द्या!

दुष्काळ किंवा पिकांच्या नुकसानीच्या काळात शेतकर्‍यांना वेळेत मदत मिळणे हा शासकीय मदतीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे विविध शासकीय यंत्रणांकडे आधीपासून उपलब्ध असलेली माहिती परस्पर वापरून अनावश्यक कागदपत्रांची पुनरावृत्ती थांबवावी, फार्मर आयडीसंदर्भातील अडचणी दूर कराव्यात, ई-पीक पाहणी व लोकेशन टॅगिंगमधील तांत्रिक त्रुटी तातडीने सोडवाव्यात आणि पात्र शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत द्यावी, अशी मागणी जुन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांकडून होत आहे.