मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीचे बैठक सोमवारपासून सुरू झाली असून बुधवारी सकाळी रिझर्व्ह बॅंक पतधोरण जाहीर करणार आहे. या पतधोरणावेळी रिझर्व्ह बॅंक एक तर 0.25 टक्के इतकी व्याजदर वाढ करेल किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनपेक्षितपणे व्याजदरवाढ टाळेल अशी चर्चा चालू आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने किरकोळ महागाई सहा टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याचा संकल्प केला आहे. सध्या ही किरकोळ महागाई या मर्यादेच्या जवळपास आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेला आक्रमक व्याजदर वाढ करण्याची गरज भासणार नाही असे समजले जाते.
काही विश्‍लेषकांनी सांगितले की, किरकोळ महागाई सहा टक्‍क्‍याच्या जवळपास आहे, त्याचबरोबर घाऊक महागाई 5% च्या खाली गेली आहे. अशा परिस्थितीत किरकोळ महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे विकासदराला चालणा देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात बदल न करता आश्‍चर्याचा धक्का देऊ शकते.

दरम्यानच्या काळात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने आक्रमक व्याजदरवाढ थांबवून गेल्या आठवड्यात व्याजदरात केवळ 0.25% ची वाढ केली आहे. या अगोदर फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात तब्बल 0.75% ची व्याजदर वाढ करीत होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकही फेडरल रिझर्व्हचे अनुकरण करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

या पतधोरणात व्याजदर वाढ टाळली तर पुढील पत धोरणात व्याज दरवाढ करण्याचा पर्याय खुला राहतो. त्याचबरोबर जर गरज भासलीच तर पतधोरणाचे वेळापत्रक न पाळता रिझर्व्ह बॅंक व्याज दरासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला पत धोरण जाहीर होण्याअगोदरच रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात 0.35% ची वाढ केली होती.

अगोदरच व्याजदर जास्त
सध्या रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो दर तब्बल 6.25% आहे. यापेक्षा व्याजदर जास्त झाल्यानंतर त्याचा भांडवलाच्या वापरावर वापरावर परिणाम होऊ शकतो. अगोदरच कंपन्या आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी व्याजदर जास्त आहेत आणि ते शक्‍य तितक्‍या लवकर कमी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात विकासदर कमी होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंक विकास दराला चालना देण्यासाठी प्राधान्यक्रम देऊ शकते असे समजले जाते.