मुंबई : रिझर्व बँकेने नुकतीच रेपो दरामध्ये 0.50% ची कपात केली आहे. काही बँकांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदरात 50 % कपात केली आहे. तर काही बँकांनी अंशतः कपात केले आहे. सर्वच बँकांनी किमान 0.50% व्याजदर कपात करावी असा सल्ला रिझर्व बँकेच्या एका अहवालात देण्यात आलेला आहे. रिझर्व बँकेच्या जून महिन्याच्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांमध्ये म्हटले आहे की, देशातील अर्थव्यवस्थेत एकूण वातावरण व्याजदर कपात करण्यासाठी पूरक आहे. याचा फायदा बँकांच्या ग्राहकांना होण्याची गरज आहे. त्यामुळे बँकांनी वेळ न घालवता ही व्याजदर कपात करणे अपेक्षित आहे.

फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात रिझर्व बँकेने आपल्या रेपो दरात कपात केली असून बहुतांश बँकांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदरात काही प्रमाणात कपात केली आहे. मात्र ही कपात रिझर्व बँकेने केलेल्या कपातीच्या प्रमाणात असण्याची गरज असल्याचे बोलले जाते. रिझर्व बँकेने 6 जून रोजी रेपो दरात 0.50% ची कपात केल्यानंतर देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेसह बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक इत्यादी बँकानी याच प्रमाणात कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्यास पुढाकार घेतला आहे. मात्र काही बँकांनी अजूनही त्या प्रमाणात व्याजदरात कपात केलली नाही.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये प्राप्ती कर उत्पन्न मर्यादा 12 लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बँकेनेही व्याजदरात कपात केली आहे. जागतिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे विकासदर वाढवा यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेने हा पुढाकार घेतला असल्याचे समजले जाते.

बँकाकडे पुरेशी भांडवल सुलभता
रिझर्व बँकेने केवळ रेपो दरातच कपात केलेली नाही तर भांडवल सुलभतेसाठी रोख राखीव प्रमाणा त 1 टक्क्याची कपात केलेली आहे. अशा अवस्थेत बँकासमोर भांडवल सुलभतेचा प्रश्न नाही. त्यामुळे बँकांनी व्याजदरात कपात करण्यास हरकत नाही. सीआरआर दरात कपात केल्यामुळे बँकांकडे डिसेंबरपर्यंत अडीच लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम कर्जपुरवठ्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बँकांना ठेवीचा जास्त प्रश्न निर्माण होणार नाही.