भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मान्सूनच्या प्रतिकूल स्थितीमुळे महागाई वाढू शकते, असे त्यांना वाटते आहे. केवळ एवढेच नाही तर आणखी एक कारण महागाईला चालना देणारे ठरू शकते. ते म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमती. 

तेलाच्या बाबतीत भारत पूर्णत: परावलंबी असल्यामुळे रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय काहीशी धास्तावली आहे. एप्रिलच्या बुलेटीनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती या लेखात आरबीआयने खराब हवामान तापदायक ठरणार असल्याचे म्हटले आहेच. मात्र, जागतिक स्तरावर प्रदीर्घ काळ चालणार्‍या भू राजकीय तणावामुळेही तेलाच्या किमती अस्थिर राहणार आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होणार आहे. इस्रायल-हमास संघर्ष, त्याच्याही अगोदरपासून सुरू असलेला रशिया आणि युक्रेन संघर्ष आणि आता नव्याने हाताबाहेर जाऊ पाहत असलेला इस्रायल व इराणचा संघर्ष या सगळ्यामुळे अनेक बाबी त्रासदायक होतील.

परस्परांचे नाक दाबण्यासाठी ज्या क्लृप्त्या युद्धात गुंतलेल्या देशांकडून वापरल्या जात आहेत त्यातील एक म्हणजे सागरी मार्गावर अडथळे निर्माण करणे अथवा कोंडी करणे. त्यामुळे वितरण साखळीवर दबाव निर्माण होतो. इंधनाचा अपेक्षेनुरूप पुरवठा होत नाही, किमती वाढत जातात आणि या सगळ्याचा परिपाक महागाईत होतो. याची अर्थातच आरबीआयला चिंता आहे. तूर्त कच्च्या तेलाच्या किमतीवर मोठा परिणाम झाल्याचे अद्याप दिसून आले नाही. तथापि, ही स्थिती कायम राहील याची शाश्‍वती कोणीही देऊ शकत नाही. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा भाव जवळपास 87 डॉलर प्रतिबॅरल आहे तर डब्लूटीआय क्रूडचा भाव 82 डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास आहे. वर नमूद केलेल्या संघर्षांचा अर्थात युद्धांचा सोने या धातूच्या किमतीवर प्रभाव पडल्याचे सुरुवातीला दिसून आले.

अगदी काही दिवसांतच सोन्याने 73 हजारांचा आकडा पार केला. आता अमेरिका आदी देशांनी पुढाकार घेतल्यामुळे आणि इस्रायलला थोपवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्यामुळे मोठे युद्ध भडकण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. त्यामुळे सोन्याचे दरही पुन्हा कमी होताना दिसत आहेत. आरबीआयचे किरकोळ महागाईवर लक्ष असते. मार्च महिन्यात महागाईचा दर अगोदरच्या पाच महिन्यांच्या तुलनेत बराच खाली अर्थात 4.85 टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्याच्या अगोदरच्या दोन महिन्यात हा दर सरासरी 5.1 टक्के होता. महागाईचा दर घसरल्यामुळेच आरबीआयने रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे.

2024 च्या पहिल्या तिमाहीत जागतिक विकासाची गती कायम आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीनेही जागतिक स्तरावर वातावरण सकारात्मक असल्याचे आरबीआयला वाटते आहे. तथापि, युद्धाचा धोका जरी टळला तरी मान्सूनचा लहरीपणा किंबहुना बिघडलेले तंत्र अद्यापही चिंतेचे कारण बनून राहिले आहे. हवामानाचा मूड बदलला की त्याचा थेट फटका शेतीला बसतो. त्याचा प्रभाव अन्नधान्याच्या किमतीवर होतो. महागाई काहीशी आटोक्यात आल्याचे वाटत असताना हवामानाचा एकंदर रागरंग चिंता वाढवणारा आहे. गेल्या आणि या आठवड्यातही देशाच्या काही भागांत अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. गव्हाचे पीक त्याच्या नियोजित ठिकाणावर पोहोचण्याअगोदरच पावसाने भिजले. झालेले नुकसान मोठे आहे. बरेच धान्य वाया जाणार आहे. झाला प्रकार काही पहिल्यांदाच घडला असे नाही. आताशा हे दरवर्षी घडू लागले आहे.

अवकाळीमुळे हजारो टन धान्याची नासाडी होते. रोजच्या आहारातील जे अन्नधान्य आणि भाजीपाला असतो त्यांनाही अवकाळीचा फटका बसतो आणि त्यांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अगदीच आवाक्याबाहेर जात नसल्या तरी त्यांचा खर्चाचा ताळमेळ बिघडवणार्‍या ठरतात. वातावरणात होत असलेल्या बदलाबद्दल बरीच चर्चा देशात आणि जागतिक मंचांवरही होते. काही निर्णय घेतले जातात, मात्र पुढे कोणता देश किती आणि कशी अंमलबजावणी करतो याची मोजणी करणारे कोणतेही मापक नसते. त्यामुळेच या समस्येवर दिलासा देणारा कोणताही ठोस तोडगा अद्याप दृष्टिपथात नाही. ऋतुचक्र बिघडले आहे. हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या कालावधीतही अनियमितता आली आहे.

पूर्ण चार महिन्यांच्या कालावधीतील कोटा कधी एकाच दिवसांत पूर्ण करणारा मुसळधार पाऊस होतो. पाण्याचा निचरा होत नाहीच आणि नद्यांनाही पूर येतो. शेतातले सगळे पीक त्याच्या तडाख्यात सापडते. राज्यात एका ठिकाणी असामान्य पाऊस तर दुसर्‍या भागात पावसाची हुलकावणी अशा विचित्र संकटात सगळे सापडत चालले आहे. थंडीचाही कालावधी काही वर्षांपासून आक्रसत चालला असल्यामुळे पिकांवर त्याचा परिणाम होतो आहे. उन्हाची चाहुल लवकर लागत असल्यामुळे उत्पादनातही घट नोंदवली गेली आहे.

भारतातील बहुतांश शेती आजही मान्सूनवर अवलंबून आहे. बहुतांश ठिकाणी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पावसावरच शेतकर्‍यांची मदार असते. अशात जर कमी पाऊस झाला किंवा झालाच नाही तर तेथील उत्पादन घटतेच आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे राहते तेही वेगळेच. आतापर्यंतच्या आकलनानुसार केवळ हवामानाच्या बदललेल्या मूडमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात आणि तीव्रतेचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. यास्तव महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आरबीआयसाठी सोपे नसेल. अगोदरच बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे आणि दरडोई उत्पन्न कमी झाल्यामुळे महागाईची झळ जरा जास्तच जाणवते आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काहीतरी पर्याय शोधावा लागेल.