माननीय सर्वोच्च न्यायालय एका महत्त्वाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षण कोट्यात उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार असावा, असे न्यायालयाला वाटत असल्याचे सूचित होत आहे. ही चांगली घटना घडली आहे. त्याचे कारण राज्यांना असा अधिकार नसल्याचे 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार असून तेथे अधिक तपशिलात यावर विचार केला जाईल. 

राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाचा अधिकार नव्हता. जर एक अधिकार असेल तर त्याला पूरक निर्णय घेण्याचाही अधिकार हवा. त्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची होती. त्यामुळेच घटनापीठही राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार प्रदान करण्याच्या संदर्भात विचार करू शकते, अशी आशा निर्माण झाली आहे. उपवर्गीकरण हा शासकीय शब्द आहे. त्याचा सरळ अर्थ म्हणजे आरक्षणाच्या कोट्यात आरक्षण. आपल्या देशात आणि समाजात सगळ्यांना समान अधिकार असावे अशी अपेक्षा होती. जातीय, आर्थिक अथवा सामाजिक स्तराच्या आधारावर भेदभाव होऊ नये, असे त्यात अभिप्रेत होते. मुळात कोणालाही दुय्यम आणि हिन लेखले जाऊ नये असाच त्यामागचा उद्देश होता. त्याकरता आरक्षण दिले गेले. 

बदलत्या काळानुसार कधी राज्यांकडून तर कधी केंद्राकडून त्याची समीक्षाही केली गेली. मात्र, जेव्हा काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा गरजेपेक्षा आणि न्यायापेक्षा राजकीय गणितेच निर्णायक ठरत गेल्याचेही दिसून आले. दुर्बल घटकाला प्रबळ करण्याचा हेतू साध्य झाला नाही असे नाही. मात्र, त्यात पूर्ण शंभर टक्‍के उद्दिष्ट अद्याप गाठले गेलेले नाही. दुर्बल व्यक्‍तींना आरक्षण निश्‍चित उपयुक्‍त ठरले. त्याचा त्यांना लाभच झाला. तो त्यांचा अधिकारही होता. मात्र, त्यानंतर या वर्गातही एक विशिष्ट गट जो अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाला आहे, तोच प्रभावीही होत गेला. याचा अर्थ आरक्षणाचा उद्देश सफल होताना दिसला. मात्र, ही पूर्ण सफलता नव्हती. त्याकरता पूर्ण समाजाचा अथवा जातींचा विकास होणे अपेक्षित होते. ते आज इतक्‍या दशकांनंतरही साध्य झालेले नाही. 

जो वर्ग सक्षम होत जातो तोच अधिकार मिळवतो आणि गाजवतोही. दुर्बल किंवा पिचलेला समाज तसाच दुर्लक्षित राहतो हेही वेगवेगळ्या घटना आणि उदाहरणांवरून समोर येतच राहते. त्यामुळे या वर्गाला सक्षम करण्यासाठी प्रसंगी काही अंतर्गत वर्गीकरण करता येऊ शकते का किंवा काय केले पाहिजे, याचा विचार त्या त्या वेळी करणे क्रमप्राप्त असते. त्यानंतर जो निष्कर्ष येईल त्याच्या आधारावर निर्णय घेतला गेला तर खऱ्या गरजूपर्यंत त्याचा हक्‍क पोहोचल्याचे मानले जाऊ शकते. मात्र, न्यायालयाच्या 2004 च्या निवाड्याने तसे करण्यास काही मर्यादा आल्या होत्या. त्या आता नजीकच्या भविष्यात घटनापीठाच्या अभ्यासांती दूर होऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे. आज भारतात प्रत्येक व्यक्‍तीच्या तोंडात आरक्षण किंवा रिझर्व्हेशन हा शब्द असतो. 

आपण 21 व्या शतकात जगतो आहे. तरीही या शब्दाचा उद्देश साध्य झालेला नाही, हेच यामागचे कारण आहे. त्यामुळे पुन:पुन्हा आरक्षणाची मागणी जोर धरते. जे आहे त्याचा लाभच घेता येत नसल्यामुळे हा प्रकार घडतो. आपल्या समाजाची मानसिकता आजही जातीच्या आधारावर रचली गेली आहे. कटू असले तरी ते वास्तव आहे. प्रगत राज्ये आणि त्यातल्या प्रगत शहरांत त्याची दाहकता कमी जाणवते इतकेच. मात्र, ती मानसिकता आजही संपलेली नाही हे सत्य. शिक्षण, नोकरी, धार्मिक स्थळांतील प्रवेश अशा सगळ्यांच बाबतीत भेदभाव झाला आहे. समाज असाच दुभंगलेला राहिला तर आपल्याला फायदा आहे, हे इंग्रजांनी ओळखले. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत या मानसिकतेला अधिक खतपाणी घातले गेले. मात्र, नंतरच्या काळात संघर्ष करून का होईना शिक्षणाचा प्रकाश वंचित समाजाकडे पडला. त्यांच्यातून नवे नेतृत्व उदयाला आले. त्यांनी आपापल्या परीने आपल्या समाजात हक्‍कांबाबत जागरूकता करून दिली. मात्र, ही प्रक्रिया आता कुठेतरी थांबली असल्याचेही वास्तव बऱ्याचदा समोर येते. शिवाय ज्याला काही प्राप्त झाले आहे अथवा ज्याने काही साध्य केले आहे, ते पुढपर्यंत जाऊ देण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर अधिक असते. 

किंबहुना ते त्याचे कर्तव्यच असते. त्याबाबतीत विरोधाचा सूर जरी नसला तरी कर्तव्य पालनाबाबत उदासीनता आहे. तसे जर नसते, तर वेगवेगळ्या घटकांकडून अधिकारांच्या मागणीसाठी अथवा हक्‍कासाठी हाक दिली गेली नसती. मुख्य प्रवाहात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्‍तीने समाजातील अन्य घटकांसाठी प्रवाह सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी उचलायलाच हवी. आर्थिक स्थिती हा घटकही या सगळ्यांत महत्त्वाचा ठरतो. जर आर्थिक संपन्नता असेल तर संधीही प्राप्त होतात, मिळवता येतात. जेथे स्पर्धा करायची असेल तेथे स्पर्धेला उतरण्याची तयारी करता येते त्याकरता सक्षम होता येते. मात्र, जर आर्थिक गाडाच पूर्णपणे कोलमडलेला असेल तर संधी, स्पर्धा, तयारी लांबच; हक्‍कासाठी लढणाऱ्याचा आवाजही तेथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. तसे झाले नाही, तर अगोदर लहान सहान वाटणाऱ्या किंवा भासणाऱ्या समस्या नंतर विशाल रूप धारण करतात. जी दरी त्यातून निर्माण होते ती सांधण्यासाठी नंतर बराच काळ जावा लागतो. 

दरम्यानच्या काळात या विषयाचा निव्वळ राजकीय अजेंडा म्हणून वापर केला जातो. ठराविक काळांनी काहीतरी घोषणा केल्या जातात. जे देण्याचा शब्द आपण देतोय ते देऊच शकत नाही याची जाणीव असूनही तसे केले जाते. पुढे हे सगळे निर्णय आणि गाजर न्यायालयाच्या दारात जातात आणि वर्षानुवर्षे निव्वळ लंबक फिरता ठेवला जातो. गेल्या काळातील विविध राज्यांतील आरक्षणाच्या प्रलंबित प्रश्‍नांकडे पाहिले तरी वस्तुस्थिती निदर्शनास येते. 

आरक्षणाला विरोध असू नये, असण्याचे कारणही नाही. त्याचा लाभ मात्र जो पात्र आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे हाच उद्देश होता अन्‌ तेच लक्ष्य असले पाहिजे. त्याकरता अंमलबजावणीत अथवा स्थितीनुरूप काही विसंगती दृष्टीस पडत असतील तर त्या दूर केल्या पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून याचा योग्य उहापोह होईलच आणि खऱ्या अर्थाने समानतेचे लक्ष्य साधता येईल अशी अपेक्षा करूया.