व्यंकटेश भोळा पुणे – गट आणि गणांच्या आरक्षण पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने आता राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची केवळ औपचारिकता उरली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जुनी चक्राकार पद्धत मोडीत काढत लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुणे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय पातळीवर ७३ गट आणि १४६ गणांची प्रभाग रचना अंतिम झाली असून, आता सर्व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाकडे लागले आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत आरक्षण सोडत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सोडतीनंतर पक्षांतराला वेग येऊन गटबाजी उफाळून येईल, तसेच प्रचाराचा धुरळा उडण्यास सुरुवात होईल, हे निश्चित. त्यादृष्टीने इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांनी तयारीला वेग दिला आहे. नव्या सूत्राने इच्छुकांत धाकधूक यावर्षीच्या निवडणुकांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आरक्षणासाठीची नवीन पद्धत. अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली चक्राकार पद्धत आता लागू होणार नाही. त्याऐवजी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित करून, उर्वरित जागांवर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने काढले जाईल. गावांच्या बदललेल्या सीमा, वाढलेली लोकसंख्या आणि काही गावांचा महापालिकेतील समावेश यामुळे गट-गणांची रचना नव्याने झाली आहे. त्यामुळे कोणत्या गटात कोणते आरक्षण पडणार, याची प्रचंड उत्सुकता असून, इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. पुणे जिल्ह्याचे आरक्षण चित्र पुणे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३ गटांची आरक्षणाची विभागणी निश्चित झाली आहे. यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) २० गट, अनुसूचित जाती (एससी) ७ गट, अनुसूचित जमाती (एसटी) ५ गट, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४१ जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. यात एससी गटासाठी आरक्षित असलेल्या ७ पैकी ४ महिलांसाठी, एसटी प्रवर्गातून ३ महिलांसाठी, तर ओबीसीतून महिलांसाठी १० आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातून २० गट महिलांसाठी असे एकूण ३७ गट महिलांसाठी राखीव करण्यात आले आहे. यासह जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांचे आरक्षणही जाहीर झाले असून, त्यातही विविध सामाजिक प्रवर्गांसह महिलांना संधी देण्यात आली आहे. अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच सर्वात मोठी रस्सीखेच अध्यक्षपदासाठी होणार आहे. मागील निवडणुकीत हे पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. यंदा ते खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज आणि मातब्बर या शर्यतीत उतरले आहेत. विधानसभेची भविष्यात निवडणूक लढवू इच्छिणारे अनेक नेते अध्यक्षपदाकडे एक महत्त्वाची पायरी म्हणून पाहात आहेत. त्यामुळे पडद्यामागे मोर्चेबांधणी, गट जमवाजमव आणि पक्षश्रेष्ठींकडे लॉबिंग सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
