बहुतांशी विद्यमान सदस्यांना घरचा रस्ता

जयंत कुलकर्णी

नगर  -वाढलेले गट व गण, त्यामुळे झालेली गावांची ताटातूट आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकषानुसार काढण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुक दिग्गजांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चक्‍काचूर झाला. अनेक इच्छुकांसह विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना या आरक्षणाने घरचा रस्ता दाखविला असून, गेल्या एक किंवा दोन पंचवार्षिक निवडणुकीत हुकलेली संधी पुन्हा त्या जुन्या सदस्यांना यंदा मिळाली आहे. नव्याने इच्छुक गुडघ्याला बाशिंन बांधून रिंगणात उतरण्यास तयार झाले आहेत. काही नेत्यांच्या घरातील सदस्यांचा निवडणुकीचा मार्ग आरक्षणाने मोकळा, तर काहींच्या पदरी निराशा आली आहे.

अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, अर्थ व बांधकाम समितीचे माजी सभापती कैलास वाकचौरे, सुनीता भांगरे, सीताराम राऊत, रामहरी कातोरे, राजेश परजणे, माजी सदस्य बाबासाहेब दिघे व विद्यमान सदस्य आशा दिघे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, विद्यमान सदस्य तेजश्री लंघे, कृषी व अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख, राहुल राजळे, शिक्षण व आरोग्य समितीचे सभापती प्रताप शेळके, शरद झोडगे, माधवराव लामखेडे, विद्यमान सदस्य सुप्रिया झावरे व माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे, माजी सदस्य आझाद ठुबे, माजी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, विद्यमान सदस्य सुवर्णा जगताप, माजी सदस्य सचिन जगताप, दीपाली गिरमकर या दिग्गजांना अन्य गट शोधावा लागणार आहे. अन्यथा घरचा रस्ता धरावा लागणार आहे.

माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे, संदेश कार्ले, मिलिंद कानवडे, माजी सभापती अजय फटांगरे, शरद नवले, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा राजश्री घुले, हर्षदा काकडे, प्रभावती ढाकणे, काशिनाथ दाते, राणी लंके, माजी सभापती अनुराधा नागवडे या दिग्गजांना अपेक्षित आरक्षण मिळाल्याने ते पुन्हा निवडणूक रिंगणात उभे राहू शकतात. मात्र, त्यातील काहींना सुरक्षित गट शोधावा लागणार आहे.
त्याबरोबर नव्याने सुनीता शंकरराव गडाख, प्रणोती राहुल जगताप, प्रतिभा बबनराव पाचपुते, जयश्री बाळासाहेब थोरात, चित्राली आशुतोष काळे, राणी नीलेश लंके, शालिनी राधाकृष्ण विखे, भाजपचे पारनेर तालुकाध्यक्ष विश्‍वनाथ कोरडे, माजी सदस्य अर्जुन शिरसाठ, बाळासाहेब हराळ, माजी सदस्य राजेंद्र गुंडे हे दिग्गज निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्हा परिषद गटाच्या प्रारूपरचनेत अनेकांची दांडी उडाली होती. आता आरक्षणाने इच्छुकांची कोंडी झाली आहे. अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने बहुतांशी विद्यमान सदस्यांना नव्याने गट शोधावा लागणार असून, तो सुरक्षित नसला, तर यंदा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेचे यापूर्वी 73 गट होते. ते आता 85 झाले आहेत. त्यामुळे अकोले व पाथर्डी वगळता अन्य सर्व तालुक्‍यांत प्रत्येकी एक गट वाढला आहे. त्यामुळे साहजिक पूर्वीच्या गटांमधील गावांची ताटातूट झाली आहे.

त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येतही फरक झाला असून, परिणामी एक ते दोन गावांच्या लोकसंख्येनेदेखील आरक्षण पडले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षण काढतानाही निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार ते काढले गेल्याने अनेक गटांवर अनपेक्षित आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना यावेळी जिल्हा परिषद निवडणुकीवर पाणी सोडावे लागले आहे.