नवी दिल्ली – लोकसभा (Loksbha) आणि राज्यांच्या (Rajyasabha) विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती समुदायाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला (Reservation Bill) संविधानाने दिलेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आता 21 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

यासंदर्भातील सुनावणीच्या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नमूद केले की आम्ही 104 व्या घटनादुरूस्ती अधिनियमाच्या वैधतेबाबत विचार करू.

या कलमानुसारच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी, एसटी समुदायाचे आरक्षण पुढच्या दहा वर्षांसाठी वाढवण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या दुरूस्तींच्या माध्यमातून आरक्षणाला जी मुदतवाढ देण्यात आली आहे त्यावर आम्ही विचार करणार नाही.

घटना लागू झाल्यानंतर 70 वर्षे पूर्ण झाल्यावर अँग्लो इंडियन लोकांना दिलेले आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे कलम 104 च्या दुरूस्तीची वैधता केवळ एससी आणि एसटी समुदायाला लागू असलेल्या आरक्षणापुरतीच मर्यादीत असायला हवी असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले.